सरकारने मायमाऊलीचे पांग फेडावे - अजित नवले

रस्त्यांवर शेतकऱ्यांकडूनच शेतमालाचे जे नुकसान केले गेले जातेय, ते वर्षानुवर्षे पारंपारिक पद्धतीने शेतकऱ्यांची सुरू असलेली लूट थांबवण्यासाठीची स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे. सरकारला शेतकऱ्यांचे प्रश्नच समजलेले नाहीत. त्यांनी ते समजून घ्यावेत आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात. मायमाऊलीचे पांग फेडण्याची संधी सरकारने दवडू नये, असे सांगत सुकाणू समितीतील पदाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी महाराष्ट्र टाईम्सशी संवाद साधला. ६ जून रोजी प्रकाशित झालेली त्यांची ही मुलाखत जीवन मार्गच्या वाचकांसाठी पुनर्प्रकाशित करीत आहोत.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø  सरकार काही अंशी कर्जमाफी देते आहे, तरीही विरोध का?

ü  सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी अशी आमची मागणी आहे. सरकार अल्पभूधारक (५ एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेले) शेतकऱ्यांची थकीत कर्ज माफ करण्यास तयार आहे. कर्जमाफीला तत्वत: मान्यता देणार असे सरकार सांगते. आम्हाला हा तत्वत: शब्द अमान्य आहे. कोणत्या व किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार या प्रश्नावर सरकार समाधानकारक माहिती देत नाही. कोरडवाहू शेतजमिनी असलेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या अधिक असून तेच अधिक तणावात आहेत. त्यांनाही कर्जमाफी देण्यास सरकार तयार नाही. त्यामुळे कर्जमाफीवर सरकार केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबीत आहे. म्हणूनच संपूर्ण कर्जमाफीवर आम्ही ठाम आहोत.

Ø  कर्ज माफ झाले तर शेतकरी आत्महत्या थांबतील का?

ü  तातडीने कर्जमाफी दिली तर सध्या सुरू असलेले आत्महत्यांचे सत्र थांबण्यास नक्की मदत होईल. परंतु केवळ कर्जमाफी देऊनच सरकारला थांबता येणार नाही. त्याचबरोबर शेतकरी हिताच्या स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी देखील मान्य कराव्या लागतील. या दोन्ही पर्यायांवर एकाच वेळी काम सुरू केले तरच शेतकरी आत्महत्यांसारखा गंभीर विषय सुटू शकेल.   

Ø  अन्य काही मागण्यांबाबतही सरकार सकारात्मक दिसत नाही का?

ü  नाही. शेतकऱ्यांना पेन्शन सुरू करतो असे लेखी द्यावे, अशी आमची मागणी होती. सरकार लेखी देण्यास तयार नाही. विजेचे प्रश्न सोडविण्याबाबत सरकार काहीच बोलत नाही. मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत सरकारने दोन माणसे पेरली होती. व्यापाऱ्याने आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भाव दिला तर सरकार त्याच्यावर गुन्हे दाखल करेल असे या बैठकीत सांगण्यात आले. किमान आधारभूत किमतीच्या खाली भाव गेले तर ते आधारभूत किमतीपर्यंत आणण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. अन्यथा त्यास कारणीभूत ठरणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची तयारी सरकारने ठेवायला हवी. व्यापाऱ्यांना नाही परवडले तर माल विकत घेणार नाहीत. परंतु, माल विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांना कोठे पर्याय आहे.

Ø  शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यात तुम्ही लोक कमी पडत आहात का?

ü  असे नाही म्हणता येणार. भाजपमधील नेतेमंडळींचा शेतीशी संबंध नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न या सरकारला समजलेले नाहीत. त्यामुळे मागण्यांबाबत थेट शेतकऱ्यांशी चर्चा करून समाधानकारक तोडगा काढण्याऐवजी सरकार आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सरकारला पोलीस बळाचा वापर करून हे आंदोलन चिरडून काढायचे आहे. म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या मुलांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. सरकारने ही अक्कल शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी वापरायला हवी. आम्ही निवेदने, चर्चा यांद्वारे वारंवार शेतकऱ्यांचे प्रश्न सविस्तरपणे मांडले आहेत. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी हा शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्यांचा अर्क आहे. विस्तृत स्वरूपाचे आयोगाचे पाच अहवाल सरकारजवळ आहेत, ते सरकारने अभ्यासावे.   

Ø  शेतमालाचे नुकसान हे शेतकऱ्यांचेच नुकसान नाही का?

ü  आहे ना. परंतु शेतकऱ्यांच्या मुलांना आता हे समजू लागले आहे की, जमा आणि खर्च असे दोन रकाने असतात. नुकसान मोजण्याचेही असे दोन कॉलम केले तर हे लक्षात येते की, रस्त्यावर सध्या होत असलेले शेतमाल, दूध किंवा तत्सम नुकसान हे नगण्य आहे. परंतु शेतकऱ्यांची वर्षानुवर्षे झालेली लूट खूप मोठी आहे. लुटीची ही परंपरा रोखण्यासाठी रस्त्यावरचा उद्रेक ही प्रतिक्रिया आहे.

Ø  शेतकरी आणि सरकार यात आम आदमी भरडला जातोय का?

ü  शेतकऱ्यांना सहानुभूती दाखवणारे सामान्य लोकच आहेत. ज्यांना शेती परवडली नाही ते नोकरी धंद्यासाठी शहरात आले. त्यांचे आई-वडील तसेच अन्य नातलग अजूनही शेतातच राबत आहेत. सामान्य नागरिकांना या संपामुळे त्रास होतोय, त्यांची गैरसोय होतेय ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु त्यांचेच बांधव पिढीजात त्रास सहन करताहेत हे त्यांना माहित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भावना सरकार आणि समाजाने समजून घ्यायला हव्यात. त्यांच्यासाठी खरे तर सर्वांनीच लढा उभारण्याची गरज आहे.

Ø  रस्त्यावर उतरून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल असे वाटते का?

ü  रस्त्यावर उतरणे हा नाईलाज आहे. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, न्यायासाठी कोर्टाची पायरी चढले. मोर्चे, आंदोलने केली. अगदी अनेकांना जेलवारी देखील घडली. मात्र अजूनही सरकारने मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत. मोदी सरकारला तीन आणि महाराष्ट्र सरकारला सत्तेवर येऊन अडीच वर्षे झाली. शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या मनात काय आहे हे सरकारने ओळखायला हवे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून मायमाऊलीचे पांग फेडणे हा एकच पर्याय सरकारसमोर आहे.

                                                     (शब्दांकन: प्रवीण बिडवे)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

वरील लेख भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) महाराष्ट्र राज्य कमिटीच्या 'जीवन मार्ग' या मुखपत्रात छापून आला आहे. असे वैचारिक लेख वाचण्यासाठी जीवन मार्गचे वर्गणीदार व्हा. वार्षिक वर्गणी आहे- रुपये ४००/- आपला पत्ता मेल करा पुढील आयडी वर-

mahacpim@gmail.com

आपण खालील बँक खात्यात वर्गणी भरू शकता-

Jeevan Marg

 
A/C Number- 04220100009541

 IFSC CODE- BARBOWRLIX

 Bank of Baroda, Worli Branch

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------