मोदी सरकार : शेतकऱ्यांशी केलेल्या गद्दारीची तीन वर्षे!

(२जून रोजी अखिल भारतीय किसान सभेने प्रसिद्ध केलेले निवेदन)

भारतीय शेती दिवाळखोर कॉर्पोरेट मार्गावर! ना शेतमालाला रास्त भाव, ना कर्जाच्या सापळ्यातून सुटका,

फक्त वाढत्या शेतकरी आत्महत्या आणि स्थलांतर! पंतप्रधान पीक विमा योजना म्हणजे केवळ जनतेच्या पैशांची लूट! भूसंपादन अध्यादेश, गुरांच्या व्यापारावर बंदी हे शेतकऱ्यांवर प्रचंड हल्ले!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

तीन वर्षांच्या या मोदी सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांचा पूर्णत: भ्रमनिरास केला आहे. पूर्वीच्या युपीए सरकारच्या कार्यकाळात असलेले शेतकी अरिष्ट हे पंतप्रधान दूर करतील, आर्थिक धोरणे योग्य दिशेने राबवतील ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा फोल ठरली आहे.

२०१५ साली काढलेला कुप्रसिद्ध भूसंपादन अध्यादेश जनक्षोभामुळे सरकारला मागे घ्यावा लागला. मात्र यातून  भाजपचा कॉर्पोरेट धार्जिणा चेहरा स्पष्टपणे दिसून आला. देशाच्या इतिहासात प्रथमच २०१५-१६ साली कृषीक्षेत्र व किरकोळ व्यापाराच्या क्षेत्रात थेट परकीय भांडवल गुंतवणुकीला सरकारी परवानगी मिळाली. २०१६-१७ साली कॉर्पोरेट व्यापारी व कृषीउद्योजक यांना शेतमालाच्या स्वस्त खरेदीची सोय व्हावी म्हणून देशभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना ई-मार्केटिंगद्वारे एकत्र जोडण्यात आले. २०१७-१८ मध्ये देशातील सर्व राज्यांमध्ये मॉडेल कंत्राटी शेती कायदा लागू करण्यात येईल, असे सरकारने जाहीर केले. या सर्व घटना पाहता मोदी सरकार भारतीय शेतीला दिवाळखोर कॉर्पोरेट मार्गाच्या दिशेने नेत असून शेतकरी मात्र देशोधडीला लागणार हे उघड आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप सरकारने दिलेले सर्वात मोठे आश्वासन होते शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा एवढा हमीभाव देण्याचे. मात्र सत्तेत येताच पंतप्रधानांनी या आश्वासनाला पूर्णपणे हरताळ फासला. त्यांनी उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के एवढा हमीभाव शेतमालाला देणे अशक्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले. एवढेच नाही तर जी राज्ये ठरलेल्या हमीभावापेक्षा बोनस देऊन जास्त भाव देतील त्यांच्याकडून माल खरेदी करणे केंद्र सरकार ताबडतोब बंद करेल, अशी धमकी देणारा सरकारी आदेश जारी करण्यात आला. प्रत्यक्षात, शेतकऱ्यांना पूर्वी मिळत होता त्यापेक्षा कमी भाव आता मिळत आहे. उत्पादनखर्च देखील भरून निघत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना नाईलाजाने आपला माल रस्त्यावर फेकून देणे भाग पडले आहे.

तेलंगण व आंध्र प्रदेशातील मिरची उत्पादक, गुजरात व महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक, केरळमधील रबर उत्पादक, प. बंगालमधील बटाटा उत्पादक, कर्नाटकातील ऊस उत्पादक, छत्तीसगडमधील भाजीपाला उत्पादक, या सर्वांना भाव न मिळाल्यामुळे रस्त्यावर येऊन आंदोलनात उतरावे लागले आहे.

भाजप सरकारची सर्वात महात्वाकांक्षी योजना ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ ही तर पूर्णपणे फ्लॉप ठरली आहे. खाजगी विमा कंपन्यांनी २०१६-१७ साली घेतलेल्या २१,५०० कोटी रुपयांपैकी केवळ ३.३१ टक्के प्रिमियम शेतकऱ्यांना मिळू शकला आहे. २०१६च्या खरीप हंगामातील ४२७०.५५ कोटी रुपयांच्या दाव्यांपैकी विमा कंपन्यांनी फक्त ७१४.१४ कोटी रुपयांचेच दावे निकाली काढले आहेत. २०१६-१७च्या अर्थसंकल्पात थकबाकीच्या नावावर अर्थमंत्र्यांनी केवळ ५,५०० कोटी रुपयांची अनुमती असताना १३,२०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या पीक विमा योजनेच्या नावावर खाजगी विमा कंपन्यांनी जनतेच्या पैशाची अक्षरश: लूट केली आहे. अखिल भारतीय किसान सभा याची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी करीत आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढतच आहे. त्या थांबवण्याकरता काहीही उपाययोजना झालेल्या नाहीत. भाजपची सत्ता असलेल्या मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या राज्यांत एकूण शेतकरी आत्महत्यांच्या ५१.८५ टक्के म्हणजेच एकूण ६,५३५ आत्महत्यांचा आकडा नोंदवला गेला आहे. एकूण ६१.२८ टक्के शेतकरी आत्महत्या भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यांत झालेल्या आहेत. यात भर पडली ती नोटाबंदीने केलेल्या विध्वंसाची. या नोटाबंदीचा अत्यंत विपरीत परिणाम होऊन बळीराजाचे उत्पन्न घटले आहे. शेती व्यवसाय धोक्यात आला आहे, अस्थिर झाला आहे.

केंद्र सरकारने अत्यंत पद्धतशीरपणे फंड देणे बंद करून ‘मनरेगा’ योजना बासनात गुंडाळण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. २०१६-१७ सालात तब्ब्ल २०,००० कोटी रुपये रकमेचे शेतमजुरांचे वेतन तीन आठवड्यांपासून सहा महिन्यांपर्यंत थकीत ठेवण्यात आले. त्यातूनही धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या वर्षीचे २,००० कोटी रुपयांचे वेतन अजूनही सरकारने शेतमजुरांना दिलेले नाही.

गव्हावर असलेले आयात शुल्क सरकारने एकाएकी २५ टक्क्यांवरून शून्यावर आणले. यामुळे गव्हाचे भाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षाही कमी झाले. तसेच गव्हाचा हंगाम तोंडावर असतानाच परदेशातून गव्हाची प्रचंड प्रमाणात आयात केली व शेती उद्योजकांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले. असा अंदाज आहे, की यंदा गव्हाच्या आयातीचे प्रमाण गेल्या दशकातील सर्वाधिक होते. जगभरात गव्हाच्या किमती कमी होत असल्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांवर याचा अत्यंत विपरित परिणाम होणार आहे. कणीक (गव्हाचे पीठ) उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या कारगील, आयटीसी, अदानी-विल्मर, रिलायन्स व अशा इतर उद्योग समूहांनी गव्हावरील आयात शुल्क हटवण्याची मागणी लावून धरली होती. सरकारने ती मान्य करून या महाकाय कंपन्यांचेच हित साधले आहे.

शेतकऱ्यांवर करण्यात आलेला सर्वात अलीकडचा हल्ला म्हणजे त्यांच्या पूर्वापार चालत आलेल्या गुरांच्या विक्रीवरील बंदी. पशुपालनाचा सकल घरेलू उत्पादनात ७.६५ टक्के वाटा आहे, तर कृषी सकल उत्पादनात हा वाटा २६ टक्के आहे. एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या ४८.५ टक्के जमीन मालकांकडे एकूण लागवडीयोग्य जमिनीचा केवळ २४ टक्के वाटा आहे. मात्र त्यांचाच पशुधनातील वाटा आहे ५० टक्के. या वर्गाला या गुरांच्या विक्रीवरील बंदीचा सर्वात जास्त फटका बसणार आहे. यामुळे किरकोळ उत्पादक आयुष्यातून उठणार आहेत. तसेच दुग्धव्यवसाय व मांस उत्पादन हे उद्योग कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या कॉर्पोरेट  कंपन्यांना आंदण दिले जाईल.

अखिल भारतीय किसान सभेने शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर सरळ सरळ आक्रमण करणाऱ्या या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. किसान सभेने भूमी अधिकार आंदोलन या संघटनेला सोबत घेऊन शेतकऱ्यांवरील या जीवघेण्या हल्ल्याविरुद्ध सबंध देशभरातील दूध उत्पादक तसेच पशुपालक शेतकरी यांना संघटित करण्याचा निर्धार केला आहे.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

भाजप सरकारांची शेतकरीविरोधी धोरणे

देशभरातल्या वृत्तपत्रांत एकाच दिवशी दोन अत्यंत परस्परविरोधी बातम्या झळकल्या. त्या दिवशी मोदी सरकारने आपल्या सत्तापूर्तीची तीन वर्षे साजरी करण्याकरता कृषी क्षेत्रातील यशाच्या पाने भरभरून जाहिराती प्रसिद्ध केल्या, त्याच दिवशीच्या वर्तमानपत्रांत मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथे पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराने पाच शेतकऱ्यांचा मृत्यू ओढवला, ही बातमी देखील होती.

मध्य प्रदेशातील मंदसौर, नीमच, झाबुआ, रतलाम आणि उज्जैन या जिल्ह्यांतील शेतकरी शेतमालाला रास्त भाव मिळावा व कर्जमाफी व्हावी याकरता १ जूनपासून संप व आंदोलन करीत होते.

शेतकऱ्यांनी आपला भाजीपाला व दुधाच्या गाड्या अक्षरश: रस्त्यावर ओतून दिल्या. याचा मोबदला शिवराज सरकारने काय दिला, तर शेतकऱ्यांना सरळ गोळ्या घातल्या. मंदसौर जिल्ह्यात तर या पोलीस गोळीबारात मृत पावलेल्या शेतकऱ्यांचा आकडा आता सहावर गेला आहे. भाजपचे राज्य सरकार मात्र अजूनही हा शेतकऱ्यांच्या वाढत्या असंतोषाचा परिणाम आहे, हे मान्य करायला तयार नाही. त्यांच्या दृष्टीने हे सर्व काही समाजकंटकांचे कारस्थान आहे.

भाजपचीच सत्ता असलेल्या शेजारच्या महाराष्ट्रात तर १ जूनपासून राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकऱ्यांनी संप पुकारला होता. काही तथाकथित नेत्यांनी संप फोडायचा प्रयत्न करूनही शेतकऱ्यांनी किसान सभा व अन्य काही शेतकरी संघटनांच्या नेतृत्वात हा संप नेटाने सुरूच ठेवला. ५ जूनला सबंध महाराष्ट्र बंदची हाक दिली. या हाकेला राज्यभरातून अत्यंत उत्तम प्रतिसाद मिळाला. शेवटी फडणवीस सरकारला शेतकऱ्यांच्या संपापुढे नमते घ्यावे लागले. शेतकरी आंदोलनाचा फार मोठा विजय झाला. मध्य प्रदेशातील संघर्ष मात्र अजूनही सुरुच आहे.

मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रातील या आंदोलनांमुळे मोदी सरकार करीत असलेल्या शेतीतील आमूलाग्र बदल, शेतकऱ्यांचे झालेले सबलीकरण या मोठमोठ्या दाव्यांतील हवा साफ निघून गेली आहे.

काय आहेत या दोन्ही राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या? मुख्य मागणी आहे शेतमालाला रास्त भाव, सर्व शेती उत्पादनांवर उत्पादन खर्य अधिक ५० टक्के नफा मिळावा. राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने देखील ही शिफारस केली आहे. एवढेच नाही तर भाजपने सत्तेवर येण्यापूर्वी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ही मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आश्वासन पूर्ण करण्याची वेळ येताच, मोदी सरकारने हात वर केले. शेतमालावर नफा तर सोडाच, पण उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी किंमत हे सरकार आज विविध शेती उत्पादनांना देऊ करत आहे. एवढेच नाही, तर सरकारने उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा देणे अशक्य आहे, अशा अर्थाचे प्रतिज्ञापत्रही सर्वोच्च नाययालयाला सादर केले आहे.

ग्रामीण भागातील शेतकी अरिष्ट व कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी करीत असलेल्या आत्महत्या, यापुढे नाईलाज झाल्यामळे ही कर्जमाफीची मागणी पुढे आली आहे. २०१५-१६ या सालात भाजपशासित महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. त्या खालोखाल नंबर लागणारे मध्यप्रदेश व छत्तीसगड, जेथे २०१५ या एकाच वर्षात ६,५३५ (५१.८५ टक्के) आत्महत्या झाल्या, ती राज्येही भाजपची सत्ता असलेलीच आहेत.

बहुचर्चित पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना या देखील फसव्याच निघाल्या. पहिल्या योजनेत शेतकऱ्यांना तर काहीच दिलासा मिळाला नाही, उलट खाजगी विमा कंपन्यांचेच उखळ पांढरे झाले. तर दुसऱ्या योजनेत, सिंचनासाठी केलेली तरतूद इतकी तुटपुंजी आहे की, कोरडवाहू जमिनीच्या सिंचनासाठी प्रति हेक्टर रु. १०,००० इतकी रक्क्मही मिळणार नाही. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश येथील मिरची, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यांतील कांदा या उत्पादनांच्या कोसळलेल्या किमती बघता, पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल हा मोदी सरकारचा दावा म्हणजे या अन्नदात्याची क्रूर चेष्टा आहे.

भाजपची सत्ता असलेली राज्य सरकारे व त्यांचेच केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नांवर दाखवत असलेल्या या उदासीनतेमुळे आज महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील शेतकरी रस्त्यावर उतरून निषेध व्यक्त करतो आहे. 

मोदी सरकारने हा शेतकऱ्यांना विनाशाकडे नेणारा मार्ग ताबडतोब सोडावा. शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा मिळेल हे आपले वचन त्वरित पूर्ण करावे. राज्य सरकारांनी देखील कर्जमाफीच्या दिशेने पावले टाकण्यास लगेच सुरवात केली पाहिजे.

महाराष्ट्रात किसान सभा व अन्य शेतकरी संघटनांनी केलेल्या आंदोलनाच्या रेट्यामुळे फडणवीस सरकारला कर्जमाफी जाहीर करावी लागली. मध्य प्रदेश सरकारने देखील पोलिसांची दडपशाही थांबवून व शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करून या मार्गाकडे त्वरित वाटचाल करावी.            

(अनुवाद : प्राची हातिवलेकर)    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पंतप्रधान पीक विमा योजना : मोठी फसवणूक

विम्याच्या हप्त्याच्या २१,५०० कोटी रुपयेइतक्या उत्पन्नापैकी फक्त ३.३१ टक्के रक्कम आतापर्यंत वाटली गेली आहे. या योजनेमुळे शेतीला चालना मिळण्याऐवजी कॉर्पोरेट विमा क्षेत्राचीच चलती होत आहे.

भारत सरकारने गाजावाजा करत आणलेली ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ ही शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक असल्याचे सिद्ध होत आहे. शेतकऱ्यांनी विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेपैकी फक्त ७१४.१४ कोटींचे म्हणजेच फक्त ३.३१ टक्के इतकेच वाटप खाजगी विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईच्या दाव्यांपोटी केले आहे. राहिलेली ९६.६९ टक्के म्हणजेच २१,५०० कोटी रुपये इतकी विमा हप्त्यांची रक्कम कॉर्पोरेट कंपन्यांनी गिळंकृत केली आहे. २०१६च्या खरीप हंगामात ४२७०.५५ कोटी रुपयांचे नुकसान भरपाईचे दावे आले. ही रक्कम हप्त्यांच्या रकमेच्या २० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.

राज्यसभेत ७ एप्रिल २०१७ रोजी विचारलेल्या अतारांकित प्रश्न क्रमांक ४०२६ ला दिलेल्या उत्तरात कृषी आणि शेतकरी कल्याण या खात्याच्या मंत्रालयाने हे उत्तर दिले आहे:  

‘धान्य विमा योजनेखाली, विम्याचा हप्ता त्या त्या धान्याच्या कामावधीसाठी घेतला जातो. जर त्या कालावधीत नुकसान भरपाईचा दावा कोणी केला नाही तर ते विम्याच्या हप्त्याचे उत्पन्न त्या विमा कंपनीचा नफा म्हणून धरला जाते. जरी शेतकऱ्याला दाव्याची संपूर्ण रक्कम द्यावी लागली तरी कॉर्पोरेट कंपन्यांना विम्याच्या हप्त्यातील ८० टक्के रकमेचा फायदा होतोच.’

यातील सरकारची भूमिका संशयास्पद आहे. ही ‘पीक विमा योजना शेतकऱ्याच्या फायद्याची आहे’ असा पंतप्रधानांनी स्वत:च दावा केलेला आहे. ‘रिमोट सेन्सींग तंत्रज्ञान’ आणि ‘स्मार्ट फोन’ शेतकऱ्यांच्या दाव्यांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी उपयोगात आणले जाईल, असे सांगितले गेले होते. शेतकऱ्याच्या नुकसानीतील धान्याच्या एकूण किमतीच्या २५ टक्के रक्कम विम्याच्या निधीतून थेटपणे शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. सरकारचे हे सर्व दावे चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे दिसून आले आहे. उलट या खात्यातील अंदाजपत्रकीय रकमेच्या दुपटीपेक्षा जास्त रक्कम म्हणजे जवळजवळ १३,७०० कोटीची रक्कम कॉरेपोरेटच्या घशात घालण्यात अर्थमंत्री अरूण जेटली आश्चर्यकारकपणे यशस्वी झाले आहेत.

२०१५-१६ मध्ये आधीच्या धान्य विमा योजनांद्वारे विमा कंपन्यांना मिळालेली रक्कम ५,७०० कोटी होती, त्याच्याशी तुलना करता पंतप्रधान पीक विमा योजनेत २०१६-१७ मध्ये विमा कंपन्यांना विम्याच्या हप्त्याद्वारा मिळालेली रक्कम ४०० टक्क्यांनी जास्त आहे.

अखिल भारतीय किसान सभेचे शिष्ठमंडळ किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नन मोल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांना भेटले, त्यावेळेस त्यांनी केलेल्या मागण्या खालीलप्रमाणे :

1)      पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत असलेल्या ज्या खाजगी विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्याला विम्याच्या दाव्यातील रकमेचे वाटप न करून फसवले आहे त्या खाजगी कंपन्यांना काळ्या यादीत टाका.

2)      भारत सरकारने धान्य विमा क्षेत्राच्या खासगीकरणाचा निर्णय मागे घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.

3)      शेतकऱ्यांच्या सर्व दाव्यांच्या रकमेचे वाटप करण्याची करावाई त्वरित करावी.

4)      शेतकऱ्यांच्या भविष्यातील विम्याच्या दाव्यांचे वाटप करण्यासाठी कॉर्पोरेट विमा कंपन्यांनी विम्याच्या हप्त्यातून मिळविलेल्या उत्पन्नातून जास्तीत जास्त ७ टक्के रक्कम सेवा-व्यवसाय कर म्हणून घेण्याची तरतूद करावी तसेच केंद्र सरकारने आणि संबंधित राज्य सरकारांनी उरलेली रक्कम भरून काढून एक राखीव निधी उभारावा.

5)      आंतरराज्य-बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कायद्याखाली शेतकऱ्यांची ‘धान्य विमा सहकारी सोसायटी’ निर्माण करण्यासाठी एक कायदेशीर निधी उभारून शेतकऱ्यांना धान्य नुकसानीमुळे आणि शेतीमालाच्या बाजारभावाच्या चढउतारामुळे होणाऱ्या नुकरानीपासून संरक्षण द्यावे.

(अनुवाद : राजीव देशपांडे)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

वरील लेख भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) महाराष्ट्र राज्य कमिटीच्या 'जीवन मार्ग' या मुखपत्रात छापून आला आहे. असे वैचारिक लेख वाचण्यासाठी जीवन मार्गचे वर्गणीदार व्हा. वार्षिक वर्गणी आहे- रुपये ४००/- आपला पत्ता मेल करा पुढील आयडी वर-

mahacpim@gmail.com

आपण खालील बँक खात्यात वर्गणी भरू शकता-

Jeevan Marg

 
A/C Number- 04220100009541

 IFSC CODE- BARBOWRLIX

 Bank of Baroda, Worli Branch

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------