Jeevan Marg17

भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)चा पॉलीट ब्युरो जातीयवादी हल्ल्याचा तीव्र शब्दात निषेध करीत आहे. भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) दिल्लीजवळ लोकल ट्रेनमध्ये एका मुस्लीम कुटुंबावर झालेल्या जातीयवादी हल्लाचा तीव्र शब्दात निषेध करीत आहे. या हल्ल्यात जुनैद या १५ वर्षांच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला व त्याचा भाऊ शाकीर याच्यावर चाकूने गंभीर घाव करण्यात आले आहेत. त्यांचा तिसरा भाऊ हाशिम हा देखील या हल्ल्यात जखमी झाला आहे. त्यांच्यावर हल्ला करणारे लोक घोषणाबाजी करत मोठे चाकू, सुरे घेऊन त्यांच्यावर चाल करून गेले. या तरूण मुलांनी दिल्लीला साधारणपणे सायंकाळी ५ वाजता हरियाणातील बल्लभगढ येथे जाण्यासाठी लोकल ट्रेन पकडली. जुनैद आणि त्याचा धाकटा भाऊ दोघे सूरत येथील एका मदरश्यामध्ये शिकत होते व ते ईदच्या वार्षिक सुट्टीसाठी आपल्या घरी आलेले होते. तुघलकाबाद स्टेशनवर काही लोक चढले आणि त्यांनी ह्या भावांना घाणेरड्या जातीयवादी भाषेत छळायला सुरवात केली. त्यांनी विरोध केला असता, त्यांच्यावर जातीयवादी घोषणा देत हल्ला केला गेला. जुनैदला गाडीतच मरेपर्यंत मारहाण करण्यात आली. शाकीरची दाढी उपटून

आम्हाला कायमच असं वाटत आलं, किंबहुना ते आमचं ठाम मतच आहे असं समजा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, म्हणजेच आरएसएस तथा संघ परिवार म्हणून जो काही आहे, त्याचा आवाका मर्यादित, आव मात्र खंडीभर. मुळात नावात ‘ राष्ट्रीय ’ असलेल्या या संघटनेला नेमके कोणते राष्ट्र अपेक्षित आहे हे आता सर्वांना माहीत आहे. त्यांना राष्ट्र म्हणजे हिंदू राष्ट्र म्हणायचं असतं. हे हिंदू राष्ट्र त्यांना ब्राह्मणी वर्चस्वाच्या हिंदू धर्माचं राष्ट्र म्हणून अभिप्रेत आहे. पण ५४, ५५, ५६ किंवा ५७ इंची छातीवर हात ठेवून तसं स्पष्ट म्हणायची धमक संघाच्या जन्मापासून आजतागायत त्यांच्यात नाही. गुळगुळीत, मुळमुळीत काहीतरी बोलत राहायचं. हिंदू बहुसंख्य म्हणजे हे हिंदू राष्ट्रच आहे. सोयीने ते हिंदू धर्माभिमानी असतात आणि सोयीने हिंदू एक जीवनपद्धती असंही म्हणतात. असं म्हणताना मग इथले बिगर हिंदू मिहणजे शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन, मुसलमान हे पण त्या अर्थाने हिंदूच. अत्यंत पाताळयंत्री, दामटून खोटे बोलणं आणि अंगाशी आलं की, दात फिस्कारून हसणं ही या परिवाराची वैशिष्ट्यं आहेत. इतर धर्मियांबद्दल विशेषत : मुसलमानांबद्दल अत्यंत विखारी, विषारी प्र

(२जून रोजी अखिल भारतीय किसान सभेने प्रसिद्ध केलेले निवेदन) भारतीय शेती दिवाळखोर कॉर्पोरेट मार्गावर ! ना शेतमालाला रास्त भाव, ना कर्जाच्या सापळ्यातून सुटका, फक्त वाढत्या शेतकरी आत्महत्या आणि स्थलांतर ! पंतप्रधान पीक विमा योजना म्हणजे केवळ जनतेच्या पैशांची लूट ! भूसंपादन अध्यादेश, गुरांच्या व्यापारावर बंदी हे शेतकऱ्यांवर प्रचंड हल्ले ! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- तीन वर्षांच्या या मोदी सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांचा पूर्णत : भ्रमनिरास केला आहे. पूर्वीच्या युपीए सरकारच्या कार्यकाळात असलेले शेतकी अरिष्ट हे पंतप्रधान दूर करतील, आर्थिक धोरणे योग्य दिशेने राबवतील ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा फोल ठरली आहे. २०१५ साली काढलेला कुप्रसिद्ध भूसंपादन अध्यादेश जनक्षोभामुळे सरकारला मागे घ्यावा लागला. मात्र यातून  भाजपचा कॉर्पोरेट धार्जिणा चेहरा स्पष्टपणे दिसून आला. देशाच्या इतिहासात प्रथमच २०१५-१६ साली कृषीक्षेत्र व किरकोळ व्यापाराच्या क्षेत्रात थेट परकीय भांडवल गुंतवणुकीला सरकारी परवानगी मिळाली. २०१

भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) पॉलिटब्युरो निवेदन पर्यावरण व वन मंत्रालयाने कापण्यासाठी जनावरांची विक्री करण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश काढला आहे. देशभरात खाण्याची एकच पद्धत लादण्यासाठी आपल्या धर्मांध आणि विभाजनवादी कार्यक्रमाला कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून मोदी सरकारने हा अन्यायी आदेश काढला आहे. या आदेशामुळे जे शेतकरी जनावरांच्या शेतीचा व्यवसाय करतात अशा कोट्यावधी शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर गंभीर परिणाम होईल तसेच गुराढोरांच्या ज्या पारंपारिक जत्रा भरतात त्या बंद होतील आणि निरुपयोगी जनावरांना पाळण्याचा नाहक बोजा शेतकऱ्यांच्या उरावर पडेल. आधीच शेतीवरील वाढलेल्या प्रचंड खर्चामुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत, त्यात शेतकऱ्यावर या बोजाची आणखीन भर पडणार आहे. या आदेशाचा परिणाम कातड्याचा व्यवसाय तसेच मांस निर्यातीचा व्यवसाय करणाऱ्या लाखो लोकांच्या जीवनमानावरही होणार आहे. हा आदेश म्हणजे राज्यांच्या हक्कांवरील अतिक्रमण आहे, कारण हे मुद्दे राज्यांच्या अखत्यारीतील आहेत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या आदेशाला तीव्र विरोध करीत आहे आणि हा आदेश मागे घेण्याची मागणी करीत

– डॉ अजित नवले, समन्वयक, शेतकरी संघटनांची समन्वय समिती v   ३ जून रोजी काय मिळाले होते आणि लढ्यानंतर आपण काय मिळवले ? दिनांक ३ जून रोजी मुख्यमंत्री यांनी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करण्याचे जाहीर केले होते. त्यावर आपले आक्षेप खालीलप्रमाणे होते.    1.     अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे किती कर्ज माफ करणार ? ते स्पष्ट नव्हते. 2.     केवळ थकबाकीदार अल्पभूधारकांचे कर्ज माफ करणार की नियमित कर्ज भरणाऱ्या म्हणजे नवे जुने करून पुन्हा कर्ज घेणारांचेही कर्ज माफ करणार हे स्पष्ट नव्हते. 3.     संकटात आहेत , जमीन कोरडवाहू असल्याने अत्यल्प उत्पन्न मिळते आहे मात्र केवळ जमीन पाच एकर पेक्षा जास्त आहे अशा शेतक-यांना वंचित ठेवले जाणार होते. 4.     स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींचे काय करणार ? हे स्पष्ट नव्हते. 5.     दुध धंदा किफायतशीर करण्यासाठी काय करणार ? हे स्पष्ट नव्हते. v   ३ जूननंतर सर्व शेतकरी संघटना एकत्र आल्यानंतर झालेल्या लढ्याने काय दिले ? 1.     अल्पभूधारक शेतक-यांचे कर्ज सरकार ३१ ऑक्टोबर नंतर माफ करणार होते. नवा पिक हंगाम मात्र आता सुरु होत आहे. अशा परिस्थितीत