महाराष्ट्रातील भव्य संयुक्त मेळाव्यांमध्ये संघर्षाचा एल्गार करत शेतकरी हजारोंच्या संख्येने सहभागी
महाराष्ट्रातील १० दिवसांचा ऐतिहासिक शेतकरी संप आणि त्याला पाठिंबा देण्यासाठी झालेल्या महाराष्ट्र बंदच्या परिणामी शेतकरी संघटनांच्या समन्वय समितीने ११ जून २०१७ रोजी भाजप प्रणित राज्य सरकारला वाटाघाटी करण्यास आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांना वगळून इतर शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची घोषणा करण्यास भाग पाडले. सरकारचा विश्वासघात परंतु अपेक्षेप्रमाणेच भाजप प्रणित राज्य सरकारने पंधरवड्यातच संपूर्ण कर्जमाफीच्या वचनाचा भंग केला. अशा वचनभंगाच्या शक्यतेचा अंदाज आल्यामुळे समन्वय समितीने ११ जून रोजीच पाच कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले आणि सरकारने जर आपला शब्द फिरवला तर २६ जुलैपासून नव्या जोमाने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यात दिला. २४ जूनला समन्वय समितीशी कोणतीही चर्चा न करता राज्य सरकारने ३४,००० कोटींच्या कर्जमाफीच्या पॅकेजची एकतर्फी घोषणा केली. हे पॅकेज अनेक बाबतीत पूर्णपणे असमाधानकारक होते. पहिले म्हणजे, त्या अगोदर सरकारनेच राज्यातील एकूण कर्जमाफीची रक्कम १.१४ लाख कोटी असल्याची घोषणा केली होती. आत्ताच्या ३४,००० कोटी पॅकेजचा अर्थ आहे, अजूनही ८०,००० कोट