Posts

त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांचे स्वातंत्र्यदिनाचे भाषण

Image
(केंद्र सरकारच्या दबावामुळे सरकारी माध्यमांनी त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांचे भाषण दूरदर्शन व आकाशवाणीवरून प्रसारित करायला दिलेला नकार म्हणजे सरकारी दडपशाही आणि हुकुमशाहीची नांदीच आहे. सरकारने जरी हे भाषण प्रसारित करण्यावर बंदी घातली तरी सामाजिक माध्यमांनी या भाषणाला खूपच उचलून धरले. जीवनमार्गच्या वाचकांसाठी त्याचे भाषांतर आम्ही सादर करीत आहोत.) प्रिय त्रिपुरावासी, स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभप्रसंगी मी आपणा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देत आहे. स्वातंत्र्य संग्रामातील महान शहिदांच्या स्मृतींना मी आदरांजली वाहत आहे. आज आपल्यामध्ये असलेल्या स्वातंत्र्या सैनिकांनाही मी विनम्रतेने अभिवादन करीत आहे. स्वातंत्र्यदिन हा केवळ एक समारंभ साजरा करण्याचा प्रसंग नाही. भारतीयांचे या दिवसाशी असलेले भावनिक संबंध आणि त्याचे ऐतिहासिक महत्व पाहता, एक राष्ट्रीय आत्मपरिक्षणाचा दिवस म्हणून साजरा करण्याचा दिवस म्हणून त्याच्याकडे पाहिले पाहिजे.         या स्वातंत्र्यदिनी आपल्यासमोर बरेच समयोचित, महत्वाचे समकालीन मुद्दे आहेत. विविधतेतील एकता हा भारताचा पारंपारिक वारसा आहे. धर्मनिरपेक्षतेसा

महाराष्ट्रातील भव्य संयुक्त मेळाव्यांमध्ये संघर्षाचा एल्गार करत शेतकरी हजारोंच्या संख्येने सहभागी

Image
महाराष्ट्रातील १० दिवसांचा ऐतिहासिक शेतकरी संप आणि त्याला पाठिंबा देण्यासाठी झालेल्या महाराष्ट्र बंदच्या परिणामी शेतकरी संघटनांच्या समन्वय समितीने ११ जून २०१७ रोजी भाजप प्रणित राज्य सरकारला वाटाघाटी करण्यास आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांना वगळून इतर शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची घोषणा करण्यास भाग पाडले.     सरकारचा विश्वासघात परंतु अपेक्षेप्रमाणेच भाजप प्रणित राज्य सरकारने पंधरवड्यातच संपूर्ण कर्जमाफीच्या वचनाचा भंग केला. अशा  वचनभंगाच्या शक्यतेचा अंदाज आल्यामुळे समन्वय समितीने ११ जून रोजीच पाच कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले आणि सरकारने जर आपला शब्द फिरवला तर २६ जुलैपासून नव्या जोमाने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यात दिला.   २४ जूनला समन्वय समितीशी कोणतीही चर्चा न करता राज्य सरकारने ३४,००० कोटींच्या कर्जमाफीच्या पॅकेजची एकतर्फी घोषणा केली. हे पॅकेज अनेक बाबतीत पूर्णपणे असमाधानकारक होते. पहिले म्हणजे, त्या अगोदर सरकारनेच राज्यातील एकूण कर्जमाफीची रक्कम १.१४ लाख कोटी असल्याची घोषणा केली होती. आत्ताच्या ३४,००० कोटी पॅकेजचा अर्थ आहे, अजूनही ८०,००० कोट

ऑक्टोबर क्रांतीचा वैभवशाली वारसा : आधुनिक काळाच्या संदर्भात ऑक्टोबर क्रांतीचा अन्वय (१)

Image
 - सीताराम येचुरी - सरचिटणीस, भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) (त्रिसूर, केरळ येथे १३ जून रोजी घेण्यात आलेल्या ‘ ईएमएस स्मृती २०१७ ’ या चर्चासत्रात खासदार सीताराम येचुरी यांचे उद्घाटनपर भाषण) ‘ ईएमएस स्मृती २०१७ ’ या चर्चासत्राचे उद्घाटन करताना मला अतिशय आनंद वाटतो आहे. दरवर्षी प्रमाणेच याही वर्षी आपण ‘ ईएमएस ’ यांच्या नावाने हे चर्चासत्र घेत आहोत ही मला निश्चितच गौरवाची गोष्ट वाटते. गेली १९ वर्षे मुळीच खंड न पाडता नित्यनेमाने असे विचार प्रवर्तक चर्चासत्र आयोजित करणाऱ्या संयोजकांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो. मला आशा आहे की, भविष्यात ते असे चर्चासत्र केवळ राष्ट्रीय स्वरूपाचेच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे व दर्जाचे करतील. २०१७ साली, म्हणजे या वर्षी, समाजवादी ऑक्टोबर क्रांती या एका महान घटनेला बरोबर १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. २०व्या शतकातील या घटनेने जागतिक इतिहासाला व मानवी संस्कृतीच्या प्रगतीला एक नवेच गुणात्मक वळण दिले. ही क्रांती म्हणजे एक असाधरण घटना होती आणि तिने मार्क्सवाद ही केवळ यांत्रिक गोष्ट नसून ते एक निर्मितीक्षम विज्ञान आहे व त्याच्या आधाराने आपल्याला म

मोदी सरकारची तीन वर्षे : कॉर्पोरेट लुटारूंवर कृपेचा अमाप वर्षाव – सृजना

Image
भारतीय बँक व्यवस्थेचे एक वैशिष्ट्य राहिले आहे. जागतिक मंदीचा फारसा परिणाम तिच्यावर झाला नाही, अशी ताकद तिने कमावली होती. जगातल्या महाकाय बँका कोसळल्या तरी भारतीय बँका भक्कमपणे आपल्या पायावर उभ्या राहिल्याचे आपण २००८च्या जागतिक मंदीत पाहिले. पण ही बँक व्यवस्था आज अरिष्टात सापडली आहे. त्या, विशेषत : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका धनदांडग्यांनी बुडविलेल्या कर्जाच्या ओझ्याखाली, NPA खाली दबून गेल्या आहेत. NPA म्हणजे अनुत्पादक मालमत्ता. प्रत्यक्षात बँकेचे कर्ज काढून ते परत करायचेच नाही. या बुडवलेल्या कर्जापोटी बँक व्यवस्थाच जगते की मरते अशी अवस्था झाली आहे. गेली तीन वर्षे भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आहे. या काळात बुडवलेल्या कर्जाच्या खात्यांची संख्या तिप्पट झाली आहे. २ लाख ३० हजारांवरून त्यांनी ६ लाख ८० हजारावर झेप घेतली आहे. ही रक्कम सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी दिलेल्या कर्जाऊ रकमेच्या ११ टक्के आहे. बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी न फेडलेल्या कर्जाची रक्कम मुख्यत : बँकांना अडचणीत आणायला कारणीभूत ठरली आहे. के. व्ही. थॉमस हे संसदीय लेखा समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या मते एकूण थकित र

सहारनपूर-शब्बीरपूर येथील दलितांवरील हल्ला : भाजपचे धर्मांध राजकारण! - सुबोध मोरे

Image
‘ चमार चट्टा मुर्दाबाद ’ , ‘ हर हर महादेव ’ , ‘ जय श्रीराम ’ , ‘ राणा प्रताप की जय ’ , ‘ आंबेडकर मुर्दाबाद ’ , ‘ देश में रहना है तो मोदी मोदी कहना है ’ , ‘ परदेश (प्रदेश) में रहना है तो योगी योगी कहना है ’ अशा घोषणांचा जयघोष करीत उत्तर प्रदेशामधील सहारनपूर जिल्ह्यातील शब्बीरपूर गावच्या दलितांच्या वस्तीवर आणि संत रोहिदास मंदिरावर हजारो ठाकूरांचा जमाव हातात नंग्या तलवारी, बंदूका, लोखंडी गज, पेट्रोल बॉम्ब, दांडके घेऊन नि : शस्त्र दलितांवर अंदाधुंदपणे हल्ला करीत होता. अनेक घरांवर पेट्रोल बॉम्ब फेकण्यात आले, ज्यात ६५ घरे जळाली. हल्लेखोरांनी काही घरे जाळण्यासाठी छोट्या सिलिंडरचाही वापर केला. या जाळपोळीत शाळकरी मुलांची पुस्तके-वह्या, घरातील धान्य व अन्य सामानांची राख झाली. घराबाहेर उभ्या असलेल्या सायकली, मोटारसायकलीही पेटविण्यात आल्या. आणि हे सर्व पोलिसांच्या उपस्थितीत घडत होते. व पोलीस केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन हल्लेखोरांना पाठिशी घालण्याचे काम करीत होते. ५ मे रोजी शब्बीरपूरच्या दलित वस्तीवर केलेल्या अमानुष हल्ल्याच्या वेळेस हल्लेखोर जातीय विद्वेषाने एवढे बेभान झाले होते की त्