मोदी सरकारची तीन वर्षे- सीताराम येचुरी

भाजप सरकार आपल्या नेहमीच्या भडक आणि बडेजावी पद्धतीने सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याचा सोहळा साजरा करीत आहे. मात्र बहुसंख्या भारतीय जनतेच्या दृष्टीने विचार केल्यास सोहळा साजरा करावा असे या सरकारने काहीही केलेले नाही. उलटपक्षी या तीन वर्षांत त्यांची परिस्थिती झपाट्याने खालावली आहे.

आरएसएसची राजकीय शाखा असलेला हा भाजपचा खरा चेहरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात जनतेपुढे उघड झाला आहे. भारतीय संघराज्याचे धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही रूप बदलून अत्यंत असहिष्णू, फॅसिस्ट, 'हिंदू राष्ट्र' असे त्याचे रूपांतर करण्याचा संघाचा अत्यंत पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू आहे. 

या प्रक्रियेत सरकारने देश व देशातील जनता यांच्यावर चौफेर हल्ला चढवला आहे. एकीकडे दलित व मुस्लीम अल्पसंख्यक समाजावर निर्घृण हल्ले करून धर्मांध ध्रुवीकरण वाढवले जात आहे; तर दुसरीकडे पूर्वीच्या सरकारांपेक्षा अधिक आक्रमकपणे नवउदारवादी आर्थिक धोरणे हे सरकार राबवीत आहे; तिसरी, वाढती एकाधिकारशाही, ज्यामुळे अनेक लोकशाही व संसदीय संस्था कमकुवत बनत आहेत; चौथी बाजू म्हणजे आज भारत आंतरराष्ट्रीय राजकारणात साम्राज्यवादी अमेरिकेचा कनिष्ठ भागीदार म्हणूनच उरला आहे.

जनतेच्या उदरनिर्वाहावर घाला

जनतेला 'अच्छे दिन' आणण्याचे स्वप्न दाखवून हे सरकार सत्तेवर आले. दर वर्षी दोन कोटी नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे गाजर त्यांनी दाखवले. प्रत्यक्षात मात्र रोजगार वाढणे तर दूरच, उलट प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रांत रोजगार निर्मितीने गेल्या ८ वर्षांतील सर्वाधिक नीचांक गाठला. २०१५ साली या क्षेत्रात १.३५ लाख रोजगार निर्माण झाले. २०१६च्या लेबर ब्युरोच्या अहवालानुसार गेल्या वर्षी २.३१ टक्के रोजगार उपलब्ध झाले. देशातील मूळच्या बेरोजगारीत १.५ कोटी नवीन बेरोजगारांची भर पडत असते. आयएलओच्या अहवालानुसार तर रोजगार मिळालेल्या लोकांपैकी देखील ३५ टक्के लोक हे अर्ध-बेरोजगार आहेत. 

रोजगार निर्मितीत आघाडीवर असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची अवस्था तर फारच दयनीय आहे. आंतरराष्ट्रीय एजन्सी मॅकेंझीने वर्तवलेल्या अंदाजाप्रमाणे तर या क्षेत्रातील ४० लाख कर्मचाऱ्यांपैकी ५० ते ६० टक्के लोक बेरोजगार होणार आहेत. इन्फोसिस, विप्रो आणि कॉग्नीझंट या तीन प्रमुख आयटी कंपन्या ५६,००० कामगारांना डच्चू देण्याच्या विचारात आहेत. देशातील सर्व आयआयटीच्या कॅम्पसमधून बड्या कंपन्यांद्वारे विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या नोकऱ्यांतही घट झाली आहे. 

मनरेगा योजनेद्वारे कायदेशीर बंधनानुसार दिल्या जाणाऱ्या फंडात कपात केल्याप्रमाणे ग्रामीण रोजगारात मोठी घट झालीआहे. सरकारनेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेली तीन वर्षे या योजनेअंतर्गत २० हजाराहून अधिक लोकांना त्यांच्या कामाचे पैसे देण्यात आलेले नाहीत. त्रिपुराचेच उदाहरण घेऊ. जे राज्य ९४ दिवसांचे काम मनरेगा योजनेद्वारे राज्यातील जनतेला देत होते, त्यांना मिळणाऱ्या फंडात केंद्र सरकारने जवळपास ५० टक्के कपात करून या दिवसांची संख्या अवघ्या ४२ दिवसांवर आणली. 

रोजगार निर्मिती तसेच औद्योगिक व उत्पादन क्षेत्र या दोन्ही आघाड्यांचे भविष्य अत्यंत निराशाजनक आहे. औद्योगिक उत्पादन वाढीचा दर ५.५ टक्क्यांवरून घसरून २.७ टक्क्यांवर आला आहे. बँकिंग क्षेत्रातील पतवाढीने गेल्या ६३ वर्षांतील नीचांक गाठला आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील मंदीमुळे बँकांची ही अवस्था झाली आहे, हे उघड आहे. 

सकल घरेलू उत्पादनात ४० टक्क्यांहून अधिक वाटा असलेले आणि एकूण रोजगारात तीन चतुर्थांश रोजगार पुरवणारे अनौपचारिक क्षेत्र तर नोटाबंदीच्या माऱ्याने साफ कोलमडले आहे. 

गेल्या तीन वर्षांत ग्रामीण भागाची अवस्था तर फारच बिकट झाली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या तीन वर्षांत दर वर्षी देशातील १२,००० शेतकरी विपरित परिस्थितीला कंटाळून आत्महत्येचा मार्ग पत्करतात. यातील बहुतेक आत्महत्या या कर्जबाजारीपणामुळे होतात. तीन वर्षांपूर्वी भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किमान आधारभूत किंमतीत उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. या स्वत:च दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ फासून सरकारने शेतकऱ्यांची घोर निराशा केली आहे. 

यावर कडी म्हणजे गहू आयातीवरील कर काढून टाकला आहे. परिणामी सरकारने जाहीर केलेल्या भावापेक्षा कमी भावात गहू बाजारात उपलब्ध झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव अधिक पडले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा वाढतच चालला आहे. कापसासारख्या अनेक पिकांना तर हा किमान भावही मिळत नाही, अशी या शेतकऱ्यांची वाईट अवस्था आहे. अन्नदात्या बळीराजाची ही अवस्था सरकारने गेल्या तीन वर्षांत करून ठेवली आहे. 

हे सरकार मोठमोठ्या उद्योजकांनी राष्ट्रियीकृत बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा पुनर्विचार करण्याचा, म्हणजेच त्यांचे कर्ज माफ करण्याच्या विचारात आहे. शेतकऱ्यांनी काढलेल्या कर्जावर मात्र असा काही पुनर्विचार करण्याचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवत नाही. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जाची व्याजासकट रक्कम ११ लाख कोटी इतकी प्रचंड आहे. ती सरकार माफ करू शकते, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे सरकारला सुचत नाही. मात्र आपल्या तुटपुंज्या कर्जाची रक्कम परत न करू शकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मात्र घरादारावर, गुराढोरांवर टाच आणायला मात्र सरकारला काहीही संकोच वाटत नाही. गेल्या तीन वर्षांत सरकारचा मुखवटा गळून हे भयावह रूप समोर आले आहे. 

वाढती विषमता

अशा सर्व परिस्थितीत साहजिकच बहुसंख्य भारतीय जनतेच्या मानवी विकास निर्देशांकात प्रचंड घट झाली आहे. सुप्रसिद्ध वैद्यकीय जर्नल 'द लँसेट'च्या आकडेवारीनुसार रोगराईच्या ओझ्याखाली दबलेल्या देशांत भारताचा क्रमांक जागतिक क्रमवारीत १९५ देशांत १५४वा आहे. गेल्या वर्षभरात या निर्देशांकात भारताची अकरा क्रमांकाने घसरण झाली आहे. श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश या आपल्या शेजारी राष्ट्रांपेक्षा देखील रोगराईबाबत आपली परिस्थिती वाईट आहे. 

सरकारच्या श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत व गरिबांना अधिक गरीब करणाऱ्या जनविरोधी धोरणांमुळे देशातील आर्थिक विषमतेत प्रचंड वाढ झाली आहे. २०१४ ते २०१६ दरम्यान भारतातील १ टक्के श्रीमंतांचा देशातील संपत्तीतील वाटा ४९ टक्क्यांवरून वाढून ५८.४ टक्क्यांवर गेला आहे. २००० साली ही टक्केवारी होती ३६.८ टक्के. त्याच 'क्रेडिट सुईस' अहवालानुसार देशातील ७० टक्के जनतेकडे केवळ ७ टक्के संपत्ती उरली आहे. २०१० साली ही टक्केवारी १४ टक्के एवढी होती. 

नुकतेच हाती आलेले राष्ट्रीय नमूना पाहणीचे आकडे सांगतात की भारतात होणाऱ्या घरगुती खर्चाचा विचार केल्यास श्रीमंत व गरीब यांतील दरी वेगाने रुंदावते आहे. भारतातील सर्वाधिक श्रीमंत १० टक्के लोकांच्या खजिन्यात सरासरी १.५ कोटी रुपयांची मालमत्ता एकवटली आहे. देशातील सर्वाधिक गरीब १० टक्के लोकांकडे असलेल्या संपत्तीच्या ५०,०३४ पट जास्त अशी ही रक्कम आहे. 

भारतातील गरिबांची खर्च करण्याची ऐपत इतकी कमी आहे, की सकल घरेलू उत्पादनाच्या आकडेवारीत तसेच करदात्यांच्या यादीत ते कुठेच बसत नाहीत. खरे तर भारतातील अर्ध्याहून अधिक जनता जीवनावश्यक वस्तूंव्यतिरिक्त इतर कुठल्याही वस्तूंवर खर्च करू शकत नाही. आणि म्हणूनच नोटाबंदीमुळे गरिबांची जी दैना उडाली, त्याचा देशातील खर्चाच्या आकडेवारीवर व पद्धतीवर काही एक परिणाम झाला नाही. कारण खर्च करण्याची ऐपत केवळ श्रीमंत आणि काही प्रमाणात उच्च मध्यम वर्गाकडेच आहे. यावरून नोटाबंदीमुळे जीडीपी वा करवसुली एवढेच नव्हे तर अगदी सेन्सेक्सच्या आकडेवारीवर देखील काहीच विपरित परिणाम का होऊ शकला नाही, हे सिद्ध होते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास नोटाबंदीचा वाईट परिणाम जनतेवर झाला नाही, असे मुळीत नाही. देशातील उर्वरित ५० टक्के जनता अक्षरश: होरपळून निघाली. मात्र त्याचे कुठल्याही आकडेवारीत प्रतिबिंब पडले नाही.

आत्यंतिक धर्मांध ध्रुवीकरण

भाजप सत्तेत असलेल्या जवळपास प्रत्येक राज्यात गोरक्षेच्या नावावर खाजगी सेना उभ्या राहत असून त्या दलित व अल्पसंख्याकांवर अनन्वित अत्याचार करीत सुटलेल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातील अँटी रोमिओ स्क्वॉड, कर्नाटकातील श्रीराम सेना यांसारखी 'नैतिकतेची काळजी' वाहणारी पथके तरुणांना सतत वेठीला धरून त्यांनी काय घालावे, काय खावे, कोणाच्या प्रेमात पडावे हे शिकवीत सुटली आहेत. अशा संस्थांवर बंदी घातल्याखेरीज दलित तसेच अल्पसंख्यांकांचे अधिकार कधीच सुरक्षित राहू शकणार नाहीत. 

तिकडे जम्मू-काश्मीर राज्यातील परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळतच चालली आहे. भाजप सरकारचे काश्मीर विषयक धोरण साफ चुकीचे ठरले आहे. जम्मू काश्मीरातील जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्याच्या तसेच राज्यातील प्रत्येक राजकीय प्रवाहांना सोबत घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधण्याच्या आपल्या आश्वासनाला सरकारने स्वत:च हरताळ फासला आहे. 

देशाचे शैक्षणिक धोरण बदलण्याचे अत्यंत पद्धतशीर व जोमदार प्रयत्न होत आहेत. शाळा व महाविद्यालयात शिकवण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमाचे वेगाने धर्मांधीकरण होत आहे. संशोधन संस्था तसेच जेएनयू, हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठ यांसारख्या उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांवर अंकुश ठेवता यावा म्हणून त्यांची पुरोगामी व धर्मनिरपेक्ष वैशिष्ठ्ये नष्ट करण्याच्या दृष्टीने या संस्थांवर हल्ले होत आहेत.

या सर्वांचा एकत्रित आढावा घेतला तर हे संघाच्या भारतीय लोकशाही गणराज्याचे रूपांतर कट्टर, असहिष्णू 'हिंदू राष्ट्रात' करण्याच्या दिशेने होणारे प्रयत्न आहेत, हे सहज लक्षात येते.

संस्थांचे खच्चीकरण

संसदीय संस्थांचे खच्चीकरण होत आहे. हे सरकार विविध विधेयकांना 'मनी बिल' समजून फक्त लोकसभेतच मंजूर करून घेत आहे. कारण राज्यसभेच्या मंजुरीची 'मनी बिलां'ना आवश्यकता नाही. सरकार तेथे अल्पमतात असल्याने ही क्षुद्र खेळी खेळली जात आहे. बहुसंख्य विधेयके लोकसभेत आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर चर्चा न होताच मंजूर करून घेतली जात आहेत.  

नुकतेच कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांविषयी कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता राजकीय भ्रष्टाचार कायदेशीरपणे करण्याची सोय झाली आहे. या कॉरेपोरेट कंपन्यांकडून येणाऱ्या देणग्यांवरील कमाल मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. 'राजकीय रोखे' या प्रकारामुळे आता देणगीदारांवर आपले नाव उघड करण्याचे बंधन नाही. परिणामी पक्षांवर देखील हिशेब ठेवण्याची जबाबदारी उरणार नाही. 

निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्ष करीत असलेल्या पैशाच्या वारेमाप खर्चावर बंधन यावे म्हणून असणाऱ्या कायद्यात योग्य ते बदल करण्याची तसेच राजकीय पक्षांना उद्योजकांकडून येणाऱ्या देणग्यांवर अंकुश ठेवण्याची ह्या सरकारची तयारी नाही. परिणामी जनतेच्या लोकशाही अधिकारांचे खच्चीकरण करण्यासाठी पैशाचा वारेमाप वापर करणे प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. 

भारताने जवळपास सर्वच क्षेत्रे परकीय भांडवलाला खुली करून दिली आहेत. यातून संरक्षण क्षेत्रासारखे संवेदनशील क्षेत्रही सुटले नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था व तेथील जनतेच्या जिवावर बहुराष्ट्रीय परदेशी कंपन्यांना शक्य तेवढी नफेखोरी करता यावी, एवढीच सोय सरकारने पाहिली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात झपाट्याने खाजगीकरण करण्याची मोहीम जोमाने राबवली जात आहे. 

भारत-अमेरिका करारावर सह्या होताच भारताला अमेरिकेच्या लॉजिस्टिक क्षेत्रातील व्यवस्थेत भागीदारी मिळाली. अमेरिकेचा संरक्षण क्षेत्रातील भागीदार हा आपल्याला मिळालेला दर्जा देशाच्या स्वतंत्र परराष्ट्रीय धोरणाला व स्थानाला धक्का देणारा ठरणार आहे. 

म्हणून सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणे या तीन वर्षांत बहुसंख्य जनतेवर चौफेर हल्ले झाले आहेत. भाजप सरकार व त्याच्या धोरणांना विरोध करून जनतेच्या असंतोषाला वाचा फोडण्याचे प्रयत्न हिंदुत्ववादी पद्धतीने जहाल 'राष्ट्रवादी' मार्ग वापरून मोडून काढले जात आहेत. सर्व देशप्रेमी नागरिकांनी हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादाला प्रखर विरोध करून आपली खरी देशभक्ती दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. या सरकारवर जनतेच्या उपजीविकेचे रक्षण करणारी आणि लोकशाही भक्कम करणारी धोरणे राबवण्याकरता जर दबाव आणायचा असेल तर जनतेचे लढे संघटितपणे उभारण्याला दुसरा पर्याय नाही, हेच या तीन वर्षांत सिद्ध झालेले आहे.     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

वरील लेख भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) महाराष्ट्र राज्य कमिटीच्या 'जीवन मार्ग' या मुखपत्रात छापून आला आहे. असे वैचारिक लेख वाचण्यासाठी जीवन मार्गचे वर्गणीदार व्हा. वार्षिक वर्गणी आहे- रुपये ४००/- आपला पत्ता मेल करा पुढील आयडी वर-

     mahacpim@gmail.com

आपण खालील बँक खात्यात वर्गणी भरू शकता.

     Jeevan Marg 
     A/C Number- 04220100009541
     IFSC CODE- BARBOWRLIX
     Bank of Baroda, Worli Branch
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------