महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या लढाऊ एकजुटीतून सरसकट कर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक विजय! – डॉ अशोक ढवळे
महाराष्ट्रातील
शेतकऱ्यांचा १० दिवसांचा संपलढा जितका ऐतिहासिक, तितकाच त्याला मिळालेला विजय
देखील ऐतिहासिक ठरला. राज्यभरात तर याचा परिणाम सर्वत्र झाला आहेच, मात्र हे
लढ्याचे लोण आता देशभरातही पसरू लागले आहे.
१ जूनपासून
सरसकट कर्जमुक्तीच्या मागणीकरता या शेतकरी संपाची सुरवात झाली. ५ जूनला झालेल्या
जबरदस्त महाराष्ट्र बंदसकट एकूण दहा दिवस नेटाने सुरू असणाऱ्या या निकराच्या लढाईत
अखेर ११ जूनला बळीराजाला निर्णयक विजय मिळाला. या आंदोलनाची सुरवातीची माहिती ‘जीवनमार्ग’ च्या
मागील अंकात आम्ही दिली आहे.
निकराची
लढाई
सुरवातीला
ताठर भूमिका घेतलेल्या सरकारने सर्व जनतेचे लक्ष वेधून घेतलेल्या ह्या अभूतपूर्व
शेतकरी संपाचा अखेर धसका घेतला. ११ जूनला त्यांनी शेतकरी संघटनांच्या समन्वय
समितीचा बैठक मुंबईत सह्याद्री या सरकारी अतिथीगृहात बोलावली. संप सुरू
झाल्यापासून ‘आम्ही केवळ खऱ्या शेतकऱ्यांशीच चर्चा करू, त्यांच्या आडून राजकारण करणाऱ्यांशी
नाही’, अशी
आडमुठी भूमिका घेतलेल्या राज्य सरकारने आंदोलनाचा रेटा बघून शेवटी नमते घेतले. काय
होती या मागची कारणे?
पहिले
म्हणजे, ३ जूनला झालेल्या बैठकीत काही ‘तथाकथित’ शेतकरी
नेत्यांना हाताशी धरून संप मोडून काढण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न किसान सभेच्या
दक्षतेमुळे व कणखर भूमिकेमुळे साफ फसला. या ‘सूर्याजी पिसाळां’चे पितळ
उघडे पाडत किसान सभेने सर्व शेतकरी संघटनांना एकत्र आणत रणशिंग फुंकले व संप सुरू
ठेवला. ५ जूनच्या उस्फुर्त ‘महाराष्ट्र बंद’ मधून शेतकऱ्यांचा संताप
व्यक्त झाला.
दुसरे
कारण, ६ जूनला मध्य प्रदेशातील मंदसौर जिल्ह्यात याच मागण्यांकरिता सुरू असलेला
शेतकरी लढा मोडून काढण्याच्या प्रयत्नात पोलिसांनी जो गोळीबार केला, त्यात सहा
शेतकरी मृत्युमुखी पडले. देशभरात याविरुद्ध संतापाची लाट उसळली. केंद्र व
राज्यातील भाजपच्या दोन्ही सरकारांवर यामुळे नामुष्की ओढवली.
तिसरे, ८
जूनला समन्वय समितीत असलेल्या किसान संघटनांनी नाशिक येथे एक प्रचंड शेतकरी मेळावा
बोलावला. सर्व संघटनांची एकी, हजारो शेतकऱ्यांची झुंझार, लढाऊ वृत्ती,
यानिमित्ताने जगासमोर आली. तसेच आठवडाभर अत्यंत यशस्वीपणे सुरू ठेवलेल्या संपाने
देखील योग्य संदेश अत्यंत परिणामकारकपणे सरकारला पोहोचवला.
चौथे,
या शेतकरी मेळाव्यात सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास राज्यभर ‘रेल
रोको’ व ‘रस्ता
रोको’
करण्याचा जो आक्रमक निर्णय घेतला, त्याचा सत्ताधाऱ्यांनी धसका घेतला. महाराष्ट्रात
ठिकठिकाणी मंदसौर गोळीबाराची पुनरावृत्ती होऊ शकते, ही रास्त भीती सरकारला भेडसावू
लागली. हा ‘रेल रोको’ व ‘रस्ता रोको’ यशस्वी करण्यासाठी किसान
संघटना राज्यभर अत्यंत जोमाने कामाला लागल्या होत्या.
सरकारने
नमते घ्यायचे पाचवे कारण, जवळजवळ सर्व प्रसारमाध्यमे विशेषत: मराठी वर्तमानपत्रे व वृत्तवाहिन्या यांनी
शेतकऱ्यांचा अभिनव संप, महाराष्ट्र बंद, नाशिक येथील शेतकरी मेळावा तसेच
राज्याभरातील सर्व लहान- मोठ्या निदर्शनांना दिलेली ठळक प्रसिद्धी आणि
शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांविषयी दाखवलेली कळकळ. प्रसाध्यमांच्या या भूमिकेमुळे
भाजप सरकारविरुद्ध जनमत तयार होत गेले.
वरील
पाचही कारणांच्या परिणामी सरकारने ८ जूनच्या नाशिक परिषदेनंतर दुसऱ्याच दिवशी ९
जून रोजी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा कॅबिनेट
मंत्र्यांची एक समिती गठित करून ११ जून रोजी समन्वय समितीला चर्चेसाठी बोलावले.
तसे रीतसर पत्र समन्वय समितीला देण्यात आले.
हे
निमंत्रण मिळताच बोलणी सुरळीतपणे व एकजुटीने व्हावी म्हणून ३५ सदस्य असलेल्या
समन्वय समितीची एक तातडीची बैठक मुंबईच्या शेकाप कार्यालयात बोलावण्यात आली. सर्व
सदस्यांच्या मदतीने एक मागणीपत्र तयार करण्यात आले. या बैठकीनंतर घेण्यात आलेल्या
पत्रकार परिषदेला भरघोस प्रतिसाद मिळाला.
४ जून
रोजी नाशिक येथे भरलेल्या शेतकरी मेळाव्याने घेतलेला एका महत्वपूर्ण निर्णय होता
या समन्वय समितीचे पुनर्गठन करताना निवडलेल्या समितीच्या समन्वयक पदाचा. ३ जून
रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या काही तथाकथित शेतकरी नेत्यांना हाताशी धरून
सरकारने केलेला संपफोडीचा लाजिरवाणा प्रयत्न हाणून पाडत, बैठकीवर बहिष्कार घालून
ताठ मानेने बाहेर पडून विश्वासघाताची माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे राज्यभरात जाहीर
करणारे अखिल भारतीय किसान सभेचे तरूण, झुंझार व अभ्यासू राज्य सरचिटणीस, डॉ अजित
नवले यांची या समन्वयक पदावर एकमताने निवड झाली. त्यांनी या संपूर्ण आंदोलनात
समन्वयकाची ही जबाबदारी सर्वसहमतीने व जबाबदारीने ज्या धाडसाने व मनोधैर्याने पार
पाडली त्याला तोड नाही. समन्वय समितीतील सर्वांनीच त्यांच्या कामगिरीचे कौतुक
केले.
गेली दोन वर्षे शेतकऱ्यांच्या न्याय्य
मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभा सातत्याने राज्यात आंदोलने करीत आहे, तसेच
राज्यभर २३ जिल्ह्यांत तिची दोन लाखांहून अधिक सभासद संख्या आहे. इतर कोणत्याही
शेतकरी संघटनेपेक्षा तिचा व्याप मोठा आहे. इतर सर्व शेतकरी संघटनांना या लढ्यासाठी
एकत्र आणण्यात किसान सभेने पुढाकार घेतला. या सर्व कारणांमुळे किसान सभा राज्यातील
संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आली.
अखेर विजय मिळालाच!
११
जूनला सरकारने आयोजित केलेल्या बैठकीत समन्वय समितीचे सर्वच्या सर्व ३५ सदस्य
उपस्थित होते. यात प्रामुख्याने खासदार राजू शेट्टी, आमदार बच्चू कडू, आमदार जयंत
पाटील, रघुनाथदादा पाटील, डॉ अशोक ढवळे, न्या. बी जी कोळसे पाटील, एस व्ही जाधव,
नामदेव गावडे, राजू देसले आणि अर्थातच समन्वयक डॉ अजित नवले यांचा समावेश होता.
तसेच या समितीला मदत करण्याकरता विश्वास उटगी व प्रा. एच एम देसरडा हे तज्ञही
उपस्थित होते. सरकारकडून या समितीत कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील, पांडुरंग
फुंडकर, दिवाकर रावते, गिरीश महाजन, सुभाष देशमुख तसेच विविध विभागातील संबंधित
सचिव व अधिकारी हे देखील उपस्थित होते.
तीन तास
चाललेल्या सखोल व प्रदीर्घ चर्चेनंतर उपस्थित मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी विचार
विनिमय करून पुढील मागण्या मान्य केल्या: १) धनदांडग्यांना वगळण्याच्या
दृष्टीने काही निकषांसहित, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली. २) हे
निकष एक महिन्याच्या आत ठरविण्यासाठी १०-१२ सदस्यांची समिती नियुक्त केली जाईल,
तीत किसान संघटना आणि सरकार यांचे निम्मे-निम्मे प्रतिनिधी असतील. ३) पाच
एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती ताबडतोब केली जाईल आणि आता
सुरू होत असलेल्या पेरणीच्या हंगामासाठी त्यांना लगेच नवीन कर्जे देण्यात येतील.
४) शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दुधाच्या भावात लक्षणीय वाढ याच आठवड्यात केली जाईल, आणि
दुधाच्या किमतीतून शेतकऱ्याला ७० टक्के आणि प्रक्रिया करणाऱ्या संस्थेला ३० टक्के
हे साखरेबाबत लागू केलेले सूत्र दुधासाठीही लागू केले जाईल. ५) स्वामिनाथन
आयोगाच्या रास्त भावाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री
किसान संघटनांचे शिष्ठमंडळ घेऊन दिल्लीत पंतप्रधानांना भेटतील. ६) निवेदनात दिलेल्या
इतर सर्व मुद्द्यांबाबत राज्य सरकार लेखी उत्तर देईल. ७) या आंदोलनातील सर्व पोलीस
खटले मागे घेतले जातील.
सरकारशी
चर्चा झाल्यावर आधी नेत्यांनी हे निर्णय समन्वय समितीसमोर मांडून तिची मान्यता
घेतली व त्यानंतर मंत्र्यांनी आपले निर्णय समन्वय समितीसमोर मांडले. अशा लोकशाही व
पारदर्शक पद्धतीने हे सर्व कामकाज झाल्यावर समन्वय समिती व सरकारी समिती
संयुक्तपणे पत्रकार परिषदेला सामोरी गेली.
एकत्रितपणे
सर्व निर्णय पत्रकारांना सांगण्यात आले. महाराष्ट्रातील सर्व प्रसारमाध्यमांनी
आपापल्या वृत्तवाहिन्या व वृत्तपत्रांत ठळक बातम्यांत व प्राईम टाईममध्ये या
असामान्य विजयाला उत्तम प्रसिद्धी दिली.
कर्जमुक्तीची
व पर्यायाने आंदोलनाच्या विजयाची घोषणा होताच राज्यातील सर्व ग्रामीण भागात
आनंदाला अक्षरश: उधाण आले. हजारो गावांत, खेड्यांत फटाके फोडून,
मिठाई वाटून शेतकऱ्यांनी त्यांना मिळालेला हा अभूतपूर्व विजय साजरा केला.
या दहा दिवस चाललेल्या अटीतटीच्या संघर्षाने
शेतकऱ्यांच्या मागण्या तर मान्य करवून घेतल्याच, पण त्याव्यतिरिक्तही या आंदोलनाची
बरीच वैशिष्ट्ये पुढे आली, ती अशी: राज्यभरात
या आंदोलनाचे नेतृत्व तरूण शेतकऱ्यांनी केले; बहुतेक सर्व किसान संघटना व
त्यांचे नेते यांनी या आंदोलनादरम्यान आपली एकी कायम राखली; बऱ्याच
वर्षांनी शेतकरी व त्यांचे प्रश्न चर्चेच्या व निर्णयाच्या मुख्य प्रवाहात आले;
शेतकरी-कामगार एकजूट अधिक दृढ झाली (सीटू, आयटक आणि इतर कामगार संघटना यांनी अनेक
शहरांत शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी निदर्शने केली; किसान
संघटना व या क्षेत्रातील तज्ञ यांमध्ये संवाद वाढला; आणि या व इतर मागण्यांवरील
शेतकरी आंदोलनाचे लोण देशाच्या इतर राज्यांतही पसरू लागले.
भविष्यातील कार्ये
सरकारने
सरसकट कर्जमुक्ती मान्य केल्यानंतर आता पुढील तातडीचे कार्य आहे, ते म्हणजे
कर्जमुक्तीचे निकष ठरवणे. धनदांडग्यांना कर्जमाफीच्या निर्णयाचा फायदा मिळून नये,
याविषयी कोणाचेच दुमत नाही. कर्जमाफीचा खरा आकडा हे निकष ठरल्यावरच स्पष्ट होईल.
मात्र २४ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी हे निकष
समाधानकारक पद्धतीने ठरवले गेलेच पाहिजेत. असे झाले नाही, तर २६ जुलैपासून हे
शेतकरी आंदोलन पुन्हा नव्या जोमाने व अधिक ताकदीने छेडण्यात येईल, असा सज्जड इशारा
समन्वय समितीने सरकारला संयुक्त पत्रकार परिषदेतच दिलेला आहे.
कर्जमुक्तीच्या
या निर्णयामुळे बहुसंख्य शेतकऱ्यांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे. दोन मुद्द्यांवर
समन्वय समितीने विशेष भर दिला आणि सरकारनेही हे मुद्दे मान्य केले. एक, ही
कर्जमाफी देताना जमिनीच्या मोजमापाचे निकष लावले जाणार नाहीत. कारण बहुतेक
कोरडवाहू शेतकऱ्यांकडे ५ एकरपेक्षा अधिक जमीन असते. विशेषत: विदर्भ व मराठवाडा या
मागासलेल्या कोरडवाहू भागांतील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकरी या वर्गात मोडतात.
कर्जबाजारीपणापायी सर्वात जास्त आत्महत्या याच दोन भागांत झाल्या आहेत.
दुसरे, ही कर्जमाफी करताना त्याचा फायदा थकबाकीदारांनाच
मिळेल असे नाही. पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रातील लाखो ऊस, भाजीपाला व फळ उत्पादक
शेतकरी असे आहेत, ज्यांच्याकडे ५ एकरपेक्षा कमी जमीन आहे. या शेतकऱ्यांना कर्जाची
परतफेड करणे केवळ अशक्य होते. त्यामुळे त्यांच्या कर्जाचे दरवर्षी नवे-जुने होत
असते व कर्जाचा विळखा तसाच राहतो. अशा शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीच्या लाभातून वगळले
जाऊ नये.
ही कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण
जेटली यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीकरता केंद्राकडून कवडीचेही अर्थसहाय्य मिळणार
नसल्याचे जाहीर केले आहे. यावरून मोदी सरकारची शेतकरीविरोधी भूमिका सूर्यप्रकाशाइतकी
स्पष्ट होते. याच सरकारला बड्या धेंडांना व कॉर्पोरेट उद्योग समूहांना लाखो कोटी
रुपयांची कर्जमाफी व भरघोस कर सवलती जाहीर करताना मात्र बिलकुल लाज वाटत नाही.
मात्र हेही खरेच आहे की, एकूणच कृषीक्षेत्र व शेतकऱ्यांच्या
वर्षानुवर्षांच्या वेदनांवर केवळ कर्जमाफी हा काही रामबाण उपाय ठरू शकत नाही.
म्हणूनच स्वामिनाथन आयोगाने केलेली शेतमालाला मिळणाऱ्या किफायतशीर भावाच्या मागणीची
शिफारस हा या आंदोलनाचा पुढचा टप्पा असणार आहे. हा लढा केवळ महाराष्ट्रापुरता
सीमित राहू शकत नाही. तो यशस्वी करायचा असेल, तर देशभरात रान पेटवले पाहिजे. किसान
सभा एक महत्वाचा घटक असलेल्या भूमी अधिकार आंदोलनाने १६ जूनला कर्जमाफी, शेतमालाला
किफायतशीर भाव, गुरांच्या विक्रीवरील निर्बंध उठवणे आणि मनरेगाच्या रकमेत वाढ, या
प्रमुख मागण्यांकरिता देशव्यापी संघर्षाची हाक दिली आहे.
शेवटी, पण तितकेच महत्वाचे, भूमी सुधारणा व भूसंपादनाचे
प्रश्न, आदिवासी शेतकऱ्यांकरता केलेल्या वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी, हे सर्व
प्रश्न शेतकरीवर्गापुढे आ वासून उभे आहेत. भविष्यातील देशव्याही किसान चळवळीचे हे
सर्व निर्णायक मुद्दे असणार आहेत.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
वरील लेख भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष
(मार्क्सवादी) महाराष्ट्र राज्य कमिटीच्या 'जीवन मार्ग' या मुखपत्रात छापून आला आहे.
असे वैचारिक लेख वाचण्यासाठी जीवन मार्गचे वर्गणीदार व्हा. वार्षिक वर्गणी आहे-
रुपये ४००/- आपला पत्ता मेल करा पुढील आयडी वर-
mahacpim@gmail.com
आपण खालील बँक खात्यात वर्गणी भरू शकता-
Jeevan
Marg
A/C Number- 04220100009541
IFSC CODE- BARBOWRLIX
Bank of Baroda, Worli Branch
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comments
Post a Comment