शेतकरी संप व लढ्याची फलनिष्पत्ती - डॉ अजित नवले

– डॉ अजित नवले, समन्वयक, शेतकरी संघटनांची समन्वय समिती

v  ३ जून रोजी काय मिळाले होते आणि लढ्यानंतर आपण काय मिळवले?

दिनांक ३ जून रोजी मुख्यमंत्री यांनी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करण्याचे जाहीर केले होते. त्यावर आपले आक्षेप खालीलप्रमाणे होते.   

1.    अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे किती कर्ज माफ करणार? ते स्पष्ट नव्हते.

2.    केवळ थकबाकीदार अल्पभूधारकांचे कर्ज माफ करणार की नियमित कर्ज भरणाऱ्या म्हणजे नवे जुने करून पुन्हा कर्ज घेणारांचेही कर्ज माफ करणार हे स्पष्ट नव्हते.

3.    संकटात आहेत, जमीन कोरडवाहू असल्याने अत्यल्प उत्पन्न मिळते आहे मात्र केवळ जमीन पाच एकर पेक्षा जास्त आहे अशा शेतक-यांना वंचित ठेवले जाणार होते.

4.    स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींचे काय करणार? हे स्पष्ट नव्हते.

5.    दुध धंदा किफायतशीर करण्यासाठी काय करणार? हे स्पष्ट नव्हते.

v  ३ जूननंतर सर्व शेतकरी संघटना एकत्र आल्यानंतर झालेल्या लढ्याने काय दिले?

1.    अल्पभूधारक शेतक-यांचे कर्ज सरकार ३१ ऑक्टोबर नंतर माफ करणार होते. नवा पिक हंगाम मात्र आता सुरु होत आहे. अशा परिस्थितीत थकबाकीदार शेतक-यांना नवे कर्ज मिळणे अशक्य झाले होते.

आंदोलनामुळे ३१ ऑक्टोबरची तारीख बदलून ती सरकारने चर्चेच्या दिवशीच (११ जून) अल्पभूधारकांचे कर्ज माफ झाल्याची घोषणा सर्व माध्यमांसमोर केली. परिणामी सुरु होत असलेल्या हंगामात थकबाकीदार शेतक-यांना नवे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

2.    अगोदरच्या घोषणेत नियमित कर्ज भरणा-या  शेतक-यांच्या कर्जमाफीचे काय तसेच संकटात आहेत पण जमीन पाच एकर पेक्षा जास्त आहे अशा शेतक-यांच्या कर्जमाफीचे काय या बाबत काहीच तरतूद नव्हती.
समन्वय समितीने या प्रश्नांवर मंत्री गटा बरोबर अत्यंत निकराने चर्चा केली. कर्जमाफीचे निकष ठरविताना कर्जाची थकबाकीता (थकबाकीदार आहे किंवा नाही) व भूधारणा ( अल्पभूधारक आहे की अधिक जमीन धारक आहे ) हे निकष लावता कामा नये हा आग्रह धरला. मंत्री गटाने मुख्यमंत्र्यां बरोबर चर्चा करून समन्वय समितीचा हा आग्रह मान्य केला. काही निकष लाऊन सरसगट कर्ज माफ करणार असल्याची घोषणा केली.

3.    निकष कशाला हवेत? याबाबत सरकारकडून सांगण्यात आले की हे निकष गरजू व संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना अडचण ठरणार नाहीत असेच बनविले जातील. शेतकऱ्यांच्या आडून धनदांडग्यांनी या कर्जमाफीचा लाभ घेऊ नये यासाठी हे निकष ठरविले जाणार आहेत.

निकष शेतक-यांवर अन्याय करणारे ठरू नयेत यासाठी निकष ठरविणारी एक समिती बनविण्यात येईल. या समितीमध्ये सरकारचे पाच व शेतकरी संघटनाचे पाच प्रतिनिधी असतील. सर्व जण अत्यंत अभ्यासपूर्वक हे निकष ठरवतील.

4.    तत्त्वतः कर्ज माफी या घोषणेत ‘तत्वत:’ या शब्दा बाबत आक्षेप घेतला गेला. सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की......

💥 अल्प भूधारकांसाठी लगेच कर्जमाफी लागू झाली आहे. त्यांच्या कर्जाची हमी सरकार घेत आहे. त्यांना उद्यापासून नव्या हंगामासाठी लगेच कर्ज मिळणार आहे.

💥 बाकींसाठीचे निकष अजून ठरायचे आहेत म्हणून त्यांच्यासाठी ‘तत्त्वतः’ हा शब्द वापरीत आहे.

5.    स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी ही मागणी करण्यात आली. हा विषय केंद्र सरकारशी संबंधित असल्याने मा. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनांचे शिष्टमंडळ मा. पंतप्रधान यांना भेटेल. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची  महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यासंबंधी या भेटीत निर्णय घेण्यात येतील.

6.    दुधाचे भाव वाढविण्यात येत आहेत. शिवाय दीर्घकालीन धोरण म्हणून  दुधधंदा किफायतीचा व्हावा यासाठी ७०:३० चे धोरण या व्यवसायाला लागू करण्याचाही महत्वपूर्ण निर्णय चर्चेत जाहीर करण्यात आला. या नव्या धोरणा नुसार दुध उत्पादकांना दुध विक्री दराचा ७० टक्के हिस्सा मिळणार आहे. प्रक्रियादारांनी उर्वरित ३० टक्के रकमेत आपला खर्च भागविणे अपेक्षित आहे.

7.    समन्वय समितीने आपल्या ३० मागण्यांचा मसुदा यावेळी मंत्री गटाला दिला. या मध्ये शेतकरी पेन्शन, तूर, कांदा, धान, कापूस, सिंचन, वीज या विषयीच्या विस्तृत मागण्यां ठेवण्यात आल्या. सदरच्या सर्व मागण्यांवर सविस्तर चर्चेच्या फे-या घेण्याचे व लेखी स्वरुपात मागण्यांबाबत प्रस्ताव देण्याचे सरकारच्या मंत्री गटाने मान्य केले.

8.    या आंदोलनातील पोलीस खटले मागे घेण्याचे सरकारने मान्य केले.

संप व लढ्याच्या उपलब्धी

1.    शेतक-यांच्या या लढ्याचे खरे नेतृत्व महाराष्ट्रातील तरुण शेतक-यांनी केले.

2.    शेतक-यांच्या बहुतांश शेतकरी संघटना व शेतकरी नेते या लढ्यात एकत्र आले व लढ्याच्या मागे ठामपणे उभे राहिले.

3.    लढ्याची व्याप्ती महाराष्ट्राबाहेर मध्यप्रदेशासह इतर राज्यातही वाढली.

4.    शेतकरी प्रश्न हे निर्णयप्रक्रिया व चर्चेच्या मध्यस्थानी आले.

5.    शेतकरी, शेतकरी संघटना, शेतकरी नेते व विचारवंत यांची राज्यव्यापी एकजूट आकार घेऊ लागली.

लढा मागे घेण्यात आलेला नाही केवळ १२ व १३ जून च्या कृती स्थगित करण्यात आल्या आहेत. 

ठरल्याप्रमाणे मागण्यांची अंमलबजावणी दिनांक २५ जुलै २०१७ पूर्वी झाली नाही तर २६ जुलै २०१७ पासून शेतकरी लढ्याला पुन्हा सुरुवात करण्यात येईल. 

सर्व शेतकरी व सुकाणू समितीतील सर्व शेतकरी संघटना या लढ्यात भाग घेतील. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

वरील लेख भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) महाराष्ट्र राज्य कमिटीच्या 'जीवन मार्ग' या मुखपत्रात छापून आला आहे. असे वैचारिक लेख वाचण्यासाठी जीवन मार्गचे वर्गणीदार व्हा. वार्षिक वर्गणी आहे- रुपये ४००/- आपला पत्ता मेल करा पुढील आयडी वर-

mahacpim@gmail.com

आपण खालील बँक खात्यात वर्गणी भरू शकता-

Jeevan Marg

 
A/C Number- 04220100009541

 IFSC CODE- BARBOWRLIX

 Bank of Baroda, Worli Branch

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------