जनावरांच्या विक्रीवरील बंदीचा आदेश मागे घ्या

भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) पॉलिटब्युरो निवेदन

पर्यावरण व वन मंत्रालयाने कापण्यासाठी जनावरांची विक्री करण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश काढला आहे. देशभरात खाण्याची एकच पद्धत लादण्यासाठी आपल्या धर्मांध आणि विभाजनवादी कार्यक्रमाला कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून मोदी सरकारने हा अन्यायी आदेश काढला आहे.

या आदेशामुळे जे शेतकरी जनावरांच्या शेतीचा व्यवसाय करतात अशा कोट्यावधी शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर गंभीर परिणाम होईल तसेच गुराढोरांच्या ज्या पारंपारिक जत्रा भरतात त्या बंद होतील आणि निरुपयोगी जनावरांना पाळण्याचा नाहक बोजा शेतकऱ्यांच्या उरावर पडेल. आधीच शेतीवरील वाढलेल्या प्रचंड खर्चामुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत, त्यात शेतकऱ्यावर या बोजाची आणखीन भर पडणार आहे. या आदेशाचा परिणाम कातड्याचा व्यवसाय तसेच मांस निर्यातीचा व्यवसाय करणाऱ्या लाखो लोकांच्या जीवनमानावरही होणार आहे.

हा आदेश म्हणजे राज्यांच्या हक्कांवरील अतिक्रमण आहे, कारण हे मुद्दे राज्यांच्या अखत्यारीतील आहेत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या आदेशाला तीव्र विरोध करीत आहे आणि हा आदेश मागे घेण्याची मागणी करीत आहे.