महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक शेतकरी संप! अखेर बळीराजाने आसूड ओढला!- डॉ अशोक ढवळे

५ जून २०१७ हा दिवस महाराष्ट्राच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल! त्या दिवशी १ जूनपासून सुरू झालेल्या अभूतपूर्व शेतकरी संपाला पाठिंबा देण्यासाठी झालेल्या ‘महाराष्ट्र बंद’मुळे प्रमुख महानगरे वगळता ग्रामीण व निमशहरी महाराष्ट्रातील व्यवहार अक्षरश: ठप्प झाले. अखिल भारतीय किसान सभेचा महत्वाचा सहभाग असलेल्या या बंदच्या आणि संपाच्या हाकेत इतर अनेक शेतकरी संघटनाही सहभागी झाल्या होत्या.

या बंदच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरलेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी शेकडो गावे, मंडया, रस्ते, दुकाने, सरकारी कार्यालयेही बंद केली. अनेक ठिकाणी राज्य सरकारचे पुतळे प्रतिकात्मकरीत्या जाळण्यात आले. कित्येक ठिकाणी पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ल्यांत असंख्य शेतकरी जखमी झाले. पोलिसांचा मार चुकवण्यासाठी सुटकेचा प्रयत्न करताना एका शेतकऱ्याचा मृत्यू ओढवला. शेकडो आंदोलनकर्त्यांना अटक करण्यात आली.

सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांकडे कायम दुर्लक्ष केल्याचा वर्षानुवर्षांचा संताप शेतकऱ्यांच्या मनात धगधगत होता. या बंद व संप आंदोलनातून त्यांनी या संतापाला वाट मोकळी करून दिली. सरकारविषयी असलेली चीड सर्वत्र उफाळून आली. देशात आणि राज्यात सतत गडद होत असलेल्या गंभीर शेतकी अरिष्टाविरुद्धच्या असंतोषाचे प्रतिबिंब या संपात पडले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे असे उग्र व अभिनव राज्यव्यापी रूप महाराष्ट्राने यापूर्वी कधीच पाहिले नव्हते.

७ जून रोजी या शेतकरी संपाने एक आठवडा यशस्वीपणे पूर्ण केला. ८ जूनला नाशिकला हजारो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत एक संयुक्त संघर्ष मेळावा झाला आणि त्यात हे आंदोलन जास्त तीव्र करण्यासाठी १२ जूनला राज्यभरातील जिल्हाधिकारी व तहसिल कार्यालयांवर हजारो शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन आणि १३ जूनला राज्यभर रेल रोको आणि रास्ता रोकोची बुलंद हाक देण्यात आली.

प्रमुख मागण्या

या अभूतपूर्व संपलढ्यात शेतकरी दूध, भाजीपाला, फळे इ. शेतमाल बाजारात आणण्यास दृढपणे नकार देत होता. या आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या आहेत, एकतर शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, आणि दुसरी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, विशेषत: सर्व शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या तत्वावर आधारभाव आणि त्या भावात तो प्रत्यक्ष विकत घेण्याची सरकारकडून हमी.

६० वर्षांवरील शेतकरी व शेतमजुरांना निवृत्तीवेतन, वीजबिलमाफी, सिंचन सुविधा, दुधाला मिळणाऱ्या भावात वाढ, या आंदोलनाच्या इतर मागण्या आहेत. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गिका इ. च्या नावावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने बळकावणे, कॉर्पोरेटधार्जिणी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रद्द करून शेतकऱ्यांना सर्वंकष विमा संरक्षण पुरवणे या मागण्या देखील आंदोलनात पुढे आल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी या संपाला दिलेला इतका उस्फुर्त आणि जबरदस्त प्रतिसाद काही उगाच नव्हता. नवउदारवादी धोरणे राबवण्यास सुरवात झाल्यापासूनच्या गेल्या २५ वर्षांत, केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाखाली येणाऱ्या राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण मंडळाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार देशभरात सुमारे ४ लाख शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणापायी आत्महत्या केल्या. यात महाराष्ट्राने सुमारे ७५,००० शेतकऱ्यांचा बळी देऊन पहिला लांछनास्पद क्रमांक पटकावला आहे. त्यातही विदर्भ या आत्महत्यांत सर्वात पुढे आहे. त्या खालोखाल आहे मराठवाडा. २०१५ सालात भारतात एकूण १२,६०२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. २०१४ सालच्या तुलनेत ही संख्या तब्बल ४२ टक्क्यांनी वाढली. २०१५ सालात एकट्या महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या आहेत ४,२९१. भाजपप्रणित मोदी आणि फडणवीस सरकारे सत्तेत आल्यापासून परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे.

विश्वासघातावर मात

आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या संतापाचा कडेलोट झाला तो ३ जूनला. मुख्यमंत्र्यांनी नेत्यांना चर्चेचे आमंत्रण दिले. वेळही निवडली रात्री बाराची. मात्र बैठक सुरु होण्यापूर्वीच काही विशिष्ठ नेत्यांनी कृषिराज्यमंत्र्यांच्या घरी मेजवानीचे आमंत्रण स्विकारून बंद दाराआड चर्चा केली. अधिकृत बैठक सुरू होऊनही तीन तास उलटले तरी मुख्यमंत्री महाशय वळचणीच्या मुद्द्यांवरच बोलच राहिले, एकही ठोस मागणी ते पूर्ण करेनात. तरीही या ‘विशिष्ठ’ नेत्यांनी संप मागे घेण्याचा एकतर्फी निर्णय जाहीर केला. आंदोलनात सहभागी असलेल्या एकाही शेतकरी संघटनेला विश्वासात घेतले नाही. किंवा नगर जिल्ह्यातील ज्या पुणतांबा गावातून या संपाची सरवात झाली तेथील ग्रामसभेलाही विश्वासात घेतले नाही. हे दोन संपफोडे स्वघोषित नेते आहेत जयाजी सुर्यवंशी आणि संदीप गिड्डे. मूळचे आरएसएसशी जुने संबंध असलेले. तोतया शेतकरी बनून किसान क्रांती मोर्चात घुसले व सरकारशी संगनमत करून शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र त्यांच्या दुर्दैवाने व बळीराजाच्या सुदैवाने या शिष्ठमंडळात किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ अजित नवले हे देखील होते. त्यांच्या लक्षात हे कारस्थान येताच एकूण १७ सदस्यांपैकी केवळ त्यांनीच, मुख्यमंत्री संपाची कोणतीही मागणी ठोस स्वरूपात मान्य करत नसल्याने संप मागे घेण्यास तीव्र विरोध दर्शवला. त्या दोन संपफोड्या ‘सूर्याजी पिसाळां’नी अजित नवले हे कोअर कमिटीचे सदस्यच नाहीत, त्यामुळे त्यांना गांभिर्याने घेण्याची गरज नाही, असे निर्लज्जपणे सुचवले. या सर्व चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री दोनदा अजित नवलेंवर धावून गेले. त्यांना ‘फूटपाडे कम्युनिस्ट’ म्हणण्यापर्यंत फडणविसांची मजल गेली. मात्र हे दूषणच किसान सभेला ‘भूषण’ ठरले.

३ जूनला पहाटे पावणे चार वाजता, या गद्दारीची खात्री झाल्यावर डॉ अजित नवले यांनी किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव डॉ अशोक ढवळे यांना फोन केला. दोघांनी मिळून तातडीने निर्णय घेतला व अजित नवले मोठ्या शिताफीने या चर्चेतून बाहेर पडले. बाहेर पत्रकार ताटकळलेले होतेच, त्यांना आत सुरू असलेल्या विश्वासघाताची सर्व माहिती देऊन संप सुरूच राहणार असल्याची किसान सभेची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. वाहिन्यांवर सर्वत्र बातमी झळकू लागली व किसानांमध्ये मुख्यमंत्री व हे फितूर यांच्याविरुद्ध संतापाची लाट उसळली. किसान सभेच्या नेत्यांनी अत्यंत त्वरेने या विश्वासघाताविरुद्धच्या इतर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली आणि ५ जूनला महाराष्ट्र बंदची संयुक्त हाक देण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेतला.

या सर्व घटना घडण्यापूर्वीच म्हणजे २ जूनलाच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांची एक भरगच्च पत्रकार परिषद मुंबईत घेण्यात आली आणि त्यांनी शेतकरी संपाला पक्षाचा सक्रीय पाठिंबा जाहीर केला. ३ जूनला अशीच भरगच्च पत्रकार परिषद अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते डॉ अशोक ढवळे, डॉ अजित नवले, राज्य अध्यक्ष किसन गुजर आणि राज्य कार्याध्यक्ष अर्जुन आडे यांनी मुंबईत घेतली. पत्रकारांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभलेल्या या दोन्ही पत्रकार परिषदांमध्ये सर्व नेत्यांनी हा विश्वासघात चव्हट्यावर आणला व संप अधिक तीव्र करण्याची ग्वाही दिली. प्रसारमाध्यमांनी याला उत्तम प्रसिद्धी देखील दिली.

आगामी संघर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेला सज्ज करण्यासाठी २ व ३ जूनला मुंबईत किसान सभेच्या राज्य कौन्सिलच्या विस्तारित बैठका झाल्या आणि त्यात या संघर्षात पुढाकार घेण्यासाठी योग्य ते निर्णय झाले.

त्यानंतर ४ जूनला नाशिक येथे किसान संघटनांची सभा होऊन मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेला गेलेली कोअर कमिटी विसर्जित करण्याचा निर्णय झाला. संपाचे नेतृत्व करण्याकरता विविध शेतकरी संघटनांची मिळून २१ जणांची नवीन सुकाणू समिती तयार करण्यात आली. सुकाणू समितीचे निमंत्रक म्हणून डॉ अजित नवले यांची एकमताने निवड झाली. या समितीने ५ जूनला महाराष्ट्र बंदनंतर ६ जूनला सर्व तहसील कार्यालयांवर टाळे ठोकण्याचा, ७ जूनला सबंध राज्यात आमदार व खासदार यांच्या घरांसमोर निदर्शने करण्याचा आणि ८ जूनला आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्याकरता नाशिकला भव्य शेतकरी मेळावा भरवण्याचा निर्णय घेतला. राज्यभर या आंदोलनात्मक कृतींची हजारो शेतकऱ्यांनी जोरदार अंमलबजावणी केली.

८ जूनच्या परिषदेच्या सुरवातीलाच मध्य प्रदेशात मंदसौर येथे परवाच तेथील भाजप सरकारने शेतकरी आंदोलनावर पाशवी गोळीबार करून ६ शेतकऱ्यांचे बळी घेतले, याचा जळजळीत निषेध करण्यात आला. परिषदेचा कृतीचा ठराव डॉ अजित नवले यांनी प्रभावीपणे मांडला. खासदार राजू शेट्टी, आमदार बच्चू कडू, आमदार जयंत पाटील, रघुनाथदादा पाटील, डॉ अशोक ढवळे, न्या. बी. जी. कोळसे पाटील, आमदार भाई जगताप, नामदेव गावडे, विश्वनाथ पाटील, प्रतिभा शिंदे, सुशीला मोराळे व इतर अनेकांची या ठरावाला पाठिंबा देणारी आक्रमक भाषणे झाली. शेतकरी चळवळीचे ज्येष्ठ नेते माधवराव मोरे यांनी समारोप केला.

या दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत पुढे जाणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाने सत्ताधाऱ्यांना आपला इंगा दाखवायला सुरवात केली आहे. सरकारात सहभागी असलेले शिवसेना व स्वाभिमानी पक्ष यांनी उघडपणे राज्य सरकार व मुख्यमंत्री यांवर टीका करीत संपाला आपला संपूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. स्वाभिमानी पक्षाचे सरकारातील कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत ज्यांनी ३ जूनच्या चर्चेत कळीच्या नारदाची भूमिका बजावली त्यांना आपल्या पक्षाकडून घरचा अहेर मिळाला आहे. त्यांचे नेते राजू शेट्टी यांनीच त्यांना टीकेचे लक्ष्य केले आहे. आंदोलनाचा एकूण रागरंग लक्षात घेऊन कायम कुंपणावर असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व इतरांनी आता आंदोलनाच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे.

डाव्या पक्षांची भूमिका

या संपात सुरवातीपासूनच माकप, भाकप, शेकाप हे सर्व डावे पक्ष सहभागी आहेत. सीटू, आयटक या कामगार संघटना तसेच शेतमजूर युनियन, जनवादी महिला संघटना, डीवायएफआय, एसएफआय या जनसंघटनांनी संपाला सक्रीय पाठिंबा दिला आहे. सीटूने राज्यात ठिकठिकाणी निदर्शने करून, मोर्चे काढून कामगार-शेतकरी एकजुटीची ग्वाही दिली आहे. अखिल भारतीय किसान सभा तर या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेच.

गेल्या एक-दीड वर्षात किसान सभेने महाराष्ट्रात छेडलेल्या विविध आंदोलनांमुळे शेतकऱ्यांचे हे ज्वलंत प्रश्न यापूर्वीच ऐरणीवर आले होते. यात मार्च २०१६चा एक लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेला नाशिक येथील महामुक्काम, मे २०१६ मध्ये दुष्काळाच्या प्रश्नावर औरंगाबादच्या आयुक्त कार्यालयाचा घेतलेला ताबा, जून २०१६ मध्ये किसान सभेच्या तलासरीतील राज्य अधिवेशनाला जोडून ठाणे शहरात काढलेला तिरडी मोर्चा, ऑक्टोबर २०१६ मध्ये आदिवासी मंत्री विष्णू सावरा यांच्या पालघर जिल्ह्यातील वाडा मुक्कामी ५०,००० आदिवासी शेतकऱ्यांनी घातलेला महाघेराव ज्याने आदिवासींच्या अनेक मागण्या मान्य करण्यास सरकारला भाग पाडले, तसेच मे २०१७ च्या कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्या खामगाव येथील निवासस्थानावर काढलेला ‘आसूड मोर्चा’ या सर्व प्रमुख आंदोलनांचा सिंहाचा वाटा आहे. शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवरील सातत्याच्या आंदोलनांमुळेच अखिल भारतीय किसान सभा ही संघटना आज महाराष्ट्रातील किसान आंदोलनाच्या मुख्य प्रवाहात दिमाखाने उभी आहे.        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

वरील लेख भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) महाराष्ट्र राज्य कमिटीच्या 'जीवन मार्ग' या मुखपत्रात छापून आला आहे. असे वैचारिक लेख वाचण्यासाठी जीवन मार्गचे वर्गणीदार व्हा. वार्षिक वर्गणी आहे- रुपये ४००/- आपला पत्ता मेल करा पुढील आयडी वर-

mahacpim@gmail.com

आपण खालील बँक खात्यात वर्गणी भरू शकता-

Jeevan Marg

 
A/C Number- 04220100009541

 IFSC CODE- BARBOWRLIX

 Bank of Baroda, Worli Branch

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------