कर्जमाफी : दावे आणि वास्तव

डॉ अजित नवले,

सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा

समन्वयक, शेतकऱ्यांची समन्वय समिती, महाराष्ट्र

शेतकऱ्यांच्या अभूतपूर्व आंदोलनानंतर अखेर महाराष्ट्र सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. आपली कर्जमाफी ही आजवरची सर्वात ‘मोठी’ व ‘ऐतिहासिक’ असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. सरकारच्या दाव्यानुसार ३४ हजार कोटी रुपयांच्या या कर्जमाफीचा ८९ लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. ४० लाख शेतकऱ्यांचे सातबारा यामुळे कोरे होणार आहेत. शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा ‘दिलासा’ मिळाला आहे. असे असताना शेतकऱ्यांची तरूण पिढी मात्र सरकारच्या या दाव्यांशी सहमत नाही. सरकारचे ‘दावे व वास्तव’ त्यामुळे तपासून पहावे लागणार आहेत.

सरकारने पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांवर १ लाख १४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. सरकार कर्जमाफीतून त्यापैकी फक्त ३४ हजार कोटींचे कर्ज माफ करणार आहे. म्हणजेच कर्जमाफी वजा जाता शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर ८० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज तसेच शिल्लक राहणार आहे. एकूण कर्जातील केवळ २९.८२ टक्के कर्ज माफ होत आहे. ७०.१८ टक्के कर्ज शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर तसेच शिल्लक राहणार आहे.

कर्जमाफीमुळे ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे. सरकार त्यासाठी या ४० लाख शेतकऱ्यांवर २५,२५० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. असे केल्याने सरासरीने प्रति शेतकरी ६३,१२५ रुपये इतकी रक्कम यासाठी खर्च होणार आहे. इतक्या कमी रकमेत शेतकऱ्यांचा उतारा कोरा होणे अशक्य आहे. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर केवळ बँकांमधून घेतलेल्या पीक कर्जाचाच बोजा असतो असे चुकीचे  ‘गृहीतक’ या दाव्यामागे आहे. पारदर्शकतेचा आग्रह धरणारे सरकार आकड्यांची हेराफेरी करत आहे.

नियमित कर्ज भरणाऱ्या ४९ लाख शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी ‘प्रोत्साहन’ म्हणून २५ टक्के (२५ हजार कमाल मर्यादा) रक्कम दिली जाणार आहे. ८७५० कोटी रुपयांची तरतूद त्यासाठी केली जाणार आहे. सरासरी पाहता ही मदत प्रतिडोई केवळ १७,८५७ रुपये इतकी भरते आहे. सरकारने यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या ८९ लाख ८७ हजार शेतकऱ्यांवर १,१४,००० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांवर सरासरी प्रतिडोई १ लाख २६ हजार ८४९ रुपयांचे कर्ज आहे. अशा कर्जदारांना सरासरी १७,८५७ रुपयांची मदत केल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळेल असा ‘पोकळ’ दावा सरकार करत आहे. शिवाय शासनाच्या आदेशानुसार अशा शेतकऱ्यांनी दिनांक ३०.६.२०१७ पर्यंत त्यांच्या कर्जाची ‘पूर्णत: परतफेड’ केली तरच त्यांना ही मदत मिळणार आहे. योजना कर्जमाफीची आहे की कर्जवसुलीची असा प्रश्न यातून समोर येत आहे.

शेतकरी व्याजात सवलत मिळावी म्हणून, मार्च अखेरीस उसनवारी करून किंवा प्रसंगी सावकारांकडून पैसे उचलून पीककर्जाची तात्पुरती परतफेड करतात. बऱ्याचदा बँका एक पै न घेता परस्पर असे ‘नवेजुने’ करून घेत असतात. शेती फायद्यात आल्याने ‘त्यातून’ त्यांनी ही कर्जफेड केलेली नसते. इतरांप्रमाणे तेही संकटग्रस्तच असतात. केवळ तांत्रिकदृष्ट्या ते ‘थकबाकीदार’ ठरत नाहीत. कर्जमाफीत मात्र त्यांना डावलण्यात आले आहे. अत्यंत तुटपुंज्या ‘प्रोत्साहन’ रकमेवर त्यांची बोळवण केली गेली आहे. नियमित कर्जदारांवर हा मोठा अन्याय आहे.

कर्जमाफीसाठी सरकारने दीड लाखांची मर्यादा ठरविली आहे. ३०.६.२०१६ रोजी ‘थकबाकीदार’ असणाऱ्यांनाच ही कर्जमाफी मिळणार आहे. दीड लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या अशा ‘थकबाकीदारांनी’ त्यांचे उर्वरित कर्ज ‘एकरकमी’ भरले तरच त्यांना ही दीड लाखाची मदत मिळणार आहे. सलग दुष्काळामुळे सरकारनेच संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे वारंवार ‘पुनर्गठन’ केले आहे. असे पुनर्गठित कर्जदार ३०.६.२०१६ रोजी थकीत असतील व दीड लाखांपेक्षा अधिक असणारी त्यांच्या कर्जाची रक्कम त्यांनी भरली असेल तरच त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. शेतकऱ्यांची आजची अवस्था पाहता अशाप्रकारे कर्ज भरणे त्यांना अशक्य आहे. पर्यायाने कर्जमाफीची रक्कम मिळणेही अशक्य आहे.

इमूपालन, पॉलीहाऊस, शेडनेट यासारख्या खर्चिक प्रयोगांना सरकारने मोठे प्रोत्साहन दिले होते. तरूण शेतकऱ्यांना त्यासाठी मोठी कर्जे मंजूर केली. सुरवातीला अनुदाने दिली. दलालांना, व्यापाऱ्यांना व कंपन्यांना यातून मोठा फायदा पोहचविला गेला. आता मात्र धोरणे बदलून असे प्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे. लाखो रुपयांच्या कर्जामुळे हे शेतकरी आज नैराश्यग्रस्त झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या या अवस्थेला सरकारच जबाबदार आहे. कर्जमाफीत मात्र या कर्जांबाबत सरकारने ‘ब्र’ काढलेला नाही. शिवाय सिंचन सुविधा, शेती औजारे यासारखी शेतीकर्जही सरकारने या कर्जमाफीत विचारात घेतलेली नाही.

सरकारी धोरणांचा परिणाम म्हणून शेती तोट्यात गेल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च भागविण्यासाठी बँकांव्यतिरिक्त परसंस्थांमधून, सावकारांकडून, सोने तारणांमधून कर्ज काढावे लागते. अशी कर्ज काढताना आपला सातबाराही अशा कर्जांना हमी म्हणून जोडावा लागतो. ही कर्ज जशीच्या तशी असताना ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कर्जमाफीमुळे कोरा होणार असे म्हणणे वस्तुस्थितीचा विपर्यास करण्यासारखेच आहे.

सरकारने कर्जमाफीची रक्कम कमी व्हावी यासाठी रिझर्व बँकेच्या निकषांना पुढे केले. नाबार्डचे माजी चेअरमन यशवंतराव थोरात यांच्या सन्माननीय छबीचा यासाठी वापर केला. दुष्काळ असेल तरच कर्जमाफी देता येईल असा युक्तीवाद यातून पुढे केला. ३० जून २०१६ नंतर दुष्काळ नसल्याने त्यानंतर कर्ज घेतलेल्यांना कर्जमाफी देण्यास या आधारे नकार दिला.

नैसर्गिक आपत्तींमुळेच केवळ शेतकरी संकटग्रस्त होतात असे अर्धसत्य या युक्तीवादाद्वारे ठसविण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात नैसर्गिक आपत्तीपेक्षाही अधिक सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे शेतकरी संकटग्रस्त होत आले आहेत. गेल्या कालावधीत गव्हाचे आयात शुल्क शून्यावर आणण्यात आले. तूर आयात करून तुरीचे भाव १५ हजारांवरून ४ हजारांपर्यंत खाली पाडण्यात आले. वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत आधारभावात अत्यंत लाजीरवाणी वाढ करण्यात आली. शेतीमालाची आधारभावाने खरेदी करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. कांद्याचे व इतर शेतीमालाचे भाव पडत असताना बघ्याची भूमिका घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास नकार देण्यात आला. सरकारच्या या व्यापारी, प्रक्रियादार, कारखानदार, देणगीदार धार्जिण्या धोरणांमुळे शेतकरी देशोधडीली लागला. कर्जबाजारी झाला. शेतकऱ्यांची लूट होत राहिली. शेतकऱ्यांच्या केलेल्या या लुटीची अंशत: वापसी म्हणून शेतकरी कर्जमाफी मागत आहेत. केवळ नैसर्गिक आपत्तीचा निकष त्यामुळे गैरलागू आहे.

देशभरात आजवर कॉर्पोरेट कंपन्यांना ११ लाख कोटीच्यावर करमाफी व कर्जमाफी दिली गेली आहे. स्वत:च्या व्यावसायिक अपयशामुळे अशा कंपन्या कर्जबाजारी होतात. कंपन्यांचे हे अपयश अत्यंत वैयक्तिक असते. सरकारच्या धोरणांमुळे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्या कर्जबाजारी झालेल्या नसतात. अशा कंपन्यांना कर्जमाफी देताना मात्र रिझर्व बँकेचे निकष आडवे येत नाहीत. बँकांची वित्तीय शिस्त व नैतिकता यामुळे धोक्यात येत नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना मात्र हे निकष आडवे येतात. वित्तीय शिस्त व नैतिकतेची दुहाई दिली जाते. भेदभाव केला जातो. शेतकऱ्यांच्या तरूण शिकलेल्या पोरांना सरकारांचा, बँकांचा, वित्तसंस्थांच्या प्रमुखांचा व व्यवस्थेचा हा दुजाभाव खोलवर डाचतो आहे.

कर्जमाफीच्या तरतुदीसाठी राज्य सरकार अपुरे पडत असल्याचा युक्तीवाद केला जातो आहे. मुळात शेती हा राज्यांप्रमाणे केंद्राचा देखील विषय आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकरी बाधित होत आले आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारबरोबरच केंद्र सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची जबाबदारी उचलणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार मात्र जबाबदारी झटकून मोकळे झाले आहे. उन्मत्तपणाचे हे लक्षण आहे.

महाराष्ट्राच्या भाजप-प्रणित सरकारचे कर्जमाफीबाबतचे दावे हे असे ‘पोकळ’ व ‘दिशाभूल’ करणारे आहे. शेतकऱ्यांच्या तरूण पोरांना याबाबत आता खात्री पटली आहे. आईबापाच्या कष्टाच्या लुटीचा अंशत: परतावा म्हणून त्यांना ‘संपूर्ण’ कर्जमाफी हवी आहे. शेतीमालाला रास्त भाव व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची संपूर्ण अंमलबजावणी या त्यांच्या मागण्या आहेत. आपल्या या मागण्यांसाठी ते पुन्हा रणशिंग फुंकून मैदानात उतरणार आहेत. १० ते २३ जुलै या काळात अनेक जिल्ह्यांत जोरदार शेतकरी मेळावे होणार आहेत. आणि २६ जुलैला सुकाणू समितीची बैठक होऊन पुढील आंदोलनाचे निर्णय होणार आहेत. देशभरातील शेतकरीही त्याच मार्गाने निघाले आहेत.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

वरील लेख भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) महाराष्ट्र राज्य कमिटीच्या 'जीवन मार्ग' या मुखपत्रात छापून आला आहे. असे वैचारिक लेख वाचण्यासाठी जीवन मार्गचे वर्गणीदार व्हा. वार्षिक वर्गणी आहे- रुपये ४००/- आपला पत्ता मेल करा पुढील आयडी वर-

mahacpim@gmail.com

आपण खालील बँक खात्यात वर्गणी भरू शकता-

Jeevan Marg

 
A/C Number- 04220100009541

 IFSC CODE- BARBOWRLIX

 Bank of Baroda, Worli Branch

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------