महाराष्ट्रातील भव्य संयुक्त मेळाव्यांमध्ये संघर्षाचा एल्गार करत शेतकरी हजारोंच्या संख्येने सहभागी

महाराष्ट्रातील १० दिवसांचा ऐतिहासिक शेतकरी संप आणि त्याला पाठिंबा देण्यासाठी झालेल्या महाराष्ट्र बंदच्या परिणामी शेतकरी संघटनांच्या समन्वय समितीने ११ जून २०१७ रोजी भाजप प्रणित राज्य सरकारला वाटाघाटी करण्यास आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांना वगळून इतर शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची घोषणा करण्यास भाग पाडले.    

सरकारचा विश्वासघात

परंतु अपेक्षेप्रमाणेच भाजप प्रणित राज्य सरकारने पंधरवड्यातच संपूर्ण कर्जमाफीच्या वचनाचा भंग केला. अशा  वचनभंगाच्या शक्यतेचा अंदाज आल्यामुळे समन्वय समितीने ११ जून रोजीच पाच कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले आणि सरकारने जर आपला शब्द फिरवला तर २६ जुलैपासून नव्या जोमाने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यात दिला.  

२४ जूनला समन्वय समितीशी कोणतीही चर्चा न करता राज्य सरकारने ३४,००० कोटींच्या कर्जमाफीच्या पॅकेजची एकतर्फी घोषणा केली. हे पॅकेज अनेक बाबतीत पूर्णपणे असमाधानकारक होते.

पहिले म्हणजे, त्या अगोदर सरकारनेच राज्यातील एकूण कर्जमाफीची रक्कम १.१४ लाख कोटी असल्याची घोषणा केली होती. आत्ताच्या ३४,००० कोटी पॅकेजचा अर्थ आहे, अजूनही ८०,००० कोटींचे कर्ज बाकीच आहे. टक्केवारीच्या भाषेत सांगायचे तर ७०.१८ टक्के शेतीकर्ज अजूनही बाकीच राहणार आहे.

दुसरे म्हणजे, थकबाकीदारांसाठी १.५ लाखांची मर्यादा ठेवण्यात आली पण एकाच अटीवर की त्यांनी त्यांचे उरलेले कर्ज एकाच वेळच्या तडजोडीनुसार एकरकमी भरून टाकले तरच त्यांना ही १.५ लाखांची कर्जमाफी मिळेल.

तिसरे म्हणजे, दर वर्षी कर्जाचे कागदोपत्री नवेजुने करणाऱ्या लाखो बिगर थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन म्हणून सरकारने फक्त त्यांचे २५ टक्के किंवा २५,००० रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. आणि ही सुद्धा माफी तेव्हाच मिळणार जेव्हा ते एकाच वेळच्या तडजोडीत उरलेले कर्ज एकरकमी फेडतील.

चौथे म्हणजे, ३० जून २०१७ पर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा करण्याऐवजी ३० जून २०१६ पर्यंतचीच घोषणा करण्यात आली आहे. शिवाय अजूनही काही अटी देखील घालण्यात आल्या आहेत. ही कर्जमाफीची केवळ चेष्टाच असून त्यामुळे लाखो शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून दूर फेकले गेले आहेत. खरे तर, ही कर्जमाफीसाठीची नसून कर्जवसूलीचीच योजना आहे असे शेतकरी म्हणत आहेत.

भव्य संयुक्त मेळावे          

सरकारने त्यांच्या तथाकथित कर्जमाफी पॅकेजची घोषणा केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २५ जूनला समन्वय समितीची बैठक झाली आणि त्यात सरकारने ११ जूनला दिलेल्या वचनाचा भंग केल्याबद्दल निषेध करण्यात आला. तसेच १० ते २३ जुलै दरम्यान राज्यभरातील प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये जनजागरण करण्यासाठी समन्वय समितीच्या वतीने प्रचंड ताकदीचे संयुक्त शेतकरी मेळावे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शेतकरी संघटनांच्या राष्ट्रीय संघर्ष जथ्याचे ९ जुलैला धुळे व १० जुलैला नाशिक या दोन ठिकाणी मोठ्या आपुलकीने जंगी स्वागत करण्यात आले, व त्यानंतर तो जथा गुजरातला गेला.

आतापर्यंत १० ते १७ जुलै दरम्यान उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भात ८ भव्य संयुक्त मेळावे झाले आहेत आणि १८ ते २३ दरम्यान असे अजून सात प्रचंड मेळावे मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात होणार आहेत. ही मालिका नाशिकहून सुरु झाली आणि तिची सांगता पुण्यात होईल, जिथे पुढच्या लढ्याचे रणशिंग फुंकले जाईल. आतापर्यंत नाशिक (नाशिक आणि कळवण), ठाणे-पालघर (विक्रमगड), अहमदनगर (संगमनेर), धुळे-नंदूरबार (साक्री), अमरावती (चांदूर बाजार), बुलडाणा (खामगाव) आणि पूर्व विदर्भ (वर्धा) या ठिकाणी मेळावे झालेले आहेत. पावसाळा व पेरणीचा काळ असूनही आत्तापर्यंत २०,००० शेतकऱ्यांनी उत्साहाने आपला सहभाग नोंदवला, ही एक असामान्य घटना आहे. केंद्र आणि राज्यातील भाजप शासनाच्या विरोधातील शेतकऱ्यांचा राग आणि असंतोष स्पष्टपणे दिसून येतो. स्वामीनाथन आयोगाच्या शेतमालाला किफायतशीर भाव देण्याबाबतच्या शिफारशींचे पालन करण्याच्या मोदी सरकारच्या वचनाला, फेब्रुवारी २०१५ मध्ये, आपण आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेले वचन ‘बाजारात विकृती’ येण्याच्या भितीमुळे पाळू शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयात निर्लज्जपणे प्रतिज्ञापत्र देऊन स्वत:च हरताळ फासला याबद्दल सर्व नेत्यांनी आपल्या भाषणात तीव्र टीका केली. केंद्र सरकारने एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबतची जबाबदारी पूर्णपणे झटकून टाकली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला कॉर्पोरेट मित्रांना मात्र लाखो कोटी रुपयांची कर्जमाफी आणि करमाफी दिली जातेय याबाबतही त्यांच्यावर खूप टीका करण्यात आली. फडणवीस सरकारने संपूर्ण कर्जमाफीबद्दल केलेल्या विश्वासघाताबद्दल देखील टीका करण्यात आली. अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने राज्य सरचिटणीस डॉ अजित नवले, राज्य अध्यक्ष किसन गुजर आणि राष्ट्रीय सहसचिव डॉ अशोक ढवळे, १० ते २३ पर्यंतच्या संपूर्ण राज्याच्या दौऱ्यात सहभागी झाले आहेत. त्यांच्यासोबत वेगवेगळ्या ठिकाणी शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील, प्रहार शेतकरी संघटनेते नेते व आमदार बच्चु कडु, अखिल भारतीय किसान सभेचे (अजोय भवन) नामदेव गावडे, सत्यशोधक शेतकरी सभेचे किशोर ढमाले, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे गणेश जगताप आणि इतर अनेक नेते उपस्थित होते.

महाराष्ट्र किसान सभेने तातडीने स्वामीनाथन आयोगाच्या पाचव्या आणि अंतिम अहवालावर प्रस्तावनेसहित  १०,००० माहितीपूर्ण आणि आकर्षक पुस्तिका दौऱ्यादरम्यान विकण्यासाठी प्रकाशित केल्या आणि त्यांना अतिशय उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. आत्तापर्यंत हजारो प्रती विकल्या गेल्या आहेत. किसान सभेचे केंद्रीय मासिक ‘किसान संघर्ष’ देखील या दौऱ्यात विकले जात आहे. उरलेले सात मेळावे नांदेड (किनवट), परभणी, बीड (धारूर), सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि पुणे या ठिकाणी होणार आहेत. हे मेळावे प्रचंड यशस्वी करण्यासाठी जोरदार संयुक्त तयारी चालू आहे. राज्य आणि जिल्हा पातळीवर किसान सभेची सक्रीय आणि एकजूट सांधणारी भूमिका असलेल्या या संघर्षाच्या संयुक्त स्वरूपामुळे शेतकऱ्यांचा सहभाग अनेक पटींनी वाढला. २३ तारखेच्या पुण्यातील समारोपाच्या मेळाव्यात लढ्याच्या पुढच्या कृती कार्यक्रमाचे आवाहन करण्यासाठीची जय्यत तयारी झाली आहे.

- डॉ अशोक ढवळे