मोदी सरकारची तीन वर्षे : कॉर्पोरेट लुटारूंवर कृपेचा अमाप वर्षाव – सृजना

भारतीय बँक व्यवस्थेचे एक वैशिष्ट्य राहिले आहे. जागतिक मंदीचा फारसा परिणाम तिच्यावर झाला नाही, अशी ताकद तिने कमावली होती. जगातल्या महाकाय बँका कोसळल्या तरी भारतीय बँका भक्कमपणे आपल्या पायावर उभ्या राहिल्याचे आपण २००८च्या जागतिक मंदीत पाहिले. पण ही बँक व्यवस्था आज अरिष्टात सापडली आहे. त्या, विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका धनदांडग्यांनी बुडविलेल्या कर्जाच्या ओझ्याखाली, NPA खाली दबून गेल्या आहेत. NPA म्हणजे अनुत्पादक मालमत्ता. प्रत्यक्षात बँकेचे कर्ज काढून ते परत करायचेच नाही. या बुडवलेल्या कर्जापोटी बँक व्यवस्थाच जगते की मरते अशी अवस्था झाली आहे.

गेली तीन वर्षे भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आहे. या काळात बुडवलेल्या कर्जाच्या खात्यांची संख्या तिप्पट झाली आहे. २ लाख ३० हजारांवरून त्यांनी ६ लाख ८० हजारावर झेप घेतली आहे. ही रक्कम सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी दिलेल्या कर्जाऊ रकमेच्या ११ टक्के आहे.

बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी न फेडलेल्या कर्जाची रक्कम मुख्यत: बँकांना अडचणीत आणायला कारणीभूत ठरली आहे. के. व्ही. थॉमस हे संसदीय लेखा समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या मते एकूण थकित रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम या मूठभर कॉर्पोरेट कंपन्यांची आहे.

या बुडित रकमेबाबत अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी विश्वामित्री पवित्रा घेतला आहे. त्यांच्या मते या अवस्थेला भाजप सरकार जबाबदार नाहीच. म्हणे, हा संपुआ सरकारने मागे ठेवलेला वारसा आहे. त्यांच्या मते संपुआ सरकारच्या कारकिर्दीत दिलेली कर्जे फेडली गेली नाहीत आणि ती NPA बनली आहेत.

या रोगाची मुळे संपुआ सरकारच्या काळात जातात, हे खरेच. त्या सरकारचा कॉर्पोरेट घराण्यांवर वरदहस्तच होता. पण भाजपने संपुआ सरकारवरदेखील कडी केली आहे. संपुआ सरकारने सार्वजनिक बँकांना मोठमोठी, लाखो कोटींची कर्जे बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना द्यायला लावली. पण ती कर्जे त्या कंपन्या भरत नसताना भाजप सरकार काय करते आहे? रिझर्व बँकेने त्या कर्जांचे पुनर्गठन करायची सवलत या कंपन्यांना उदारपणे देऊन टाकली आहे.  

गेल्या तीन वर्षात मोदी सरकारच्या कृपेने रिझर्व बँकेने बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या. त्याद्वारे ३.५ लाख कोटी रुपयांच्या न फेडलेल्या कर्जांचे पुनर्गठन करावे, यासाठी सार्वजनिक बँकांवर दबाव आणला. सार्वजनिक बँका म्हणजे या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या खासगी पेढ्याच बनवून टाकल्या. या पुनर्गठनाचा अर्थ काय होतो? जुने बुडवलेले कर्ज फेडण्याच्या नावाखाली कर्जदार कंपन्यांना नवे कर्ज देणे. या योजनांनुसार कर्जबुडव्या कंपन्यांना सोयीचे होतील असे हप्ते बांधून दिले. यातून बँकांना किती आणि कसा तोटा सहन करावा लागतो, याची काळजी केंद्र सरकार करत नाही.

विजय मल्ल्याने सार्वजनिक बँकांना कसा हातोहात चुना लावला, हे आता जगजाहीर झाले आहे. अजून उजेडात आलेले नाहीत, मोदींचे जणू लंगोटीयार असलेल्या भांडवलदारांचे काळेधंदे. त्यांच्या न फेडलेल्या कर्जाचे आकडे पाहिले की मल्ल्यासुद्धा शरमेने मान खाली घालेल. मोदींच्या या लंगोटीयारांपैकी एक आहे गौतम अदानी नावाचा भांडवलदार. हा अदानी मोदींना आपल्या विमानातून वारंवार घेऊन जात असतो. जनतेने निवडून दिलेल्या पंतप्रधानांना सरकारी विमान उपलब्ध असतानाही ते या लंगोटीयारावर प्रसन्न असतात तरी कशासाठी? भारतीय बँकांनी हा अदानी मालक असलेल्या कंपन्यांना थोडेथोडके नव्हे, सणसणीत ७२,००० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे.

भाजप केंद्रात सत्तेवर आल्यावर अदानीच्या दोन वीज निर्मिती कंपन्यांना १५,००० कोटींचे कर्ज देण्यात आले आहे. खरी गंमत पुढेच आहे. कर्ज मंजूर झाले तेव्हा या कंपन्यांचे उत्पन्न या कर्जाचे व्याज भागवता येईल, इतके पण नव्हते. पहिले कर्ज न फेडल्याने त्याच्या जागी हे कर्ज दिले आणि परतफेडीला दहा वर्षांची मुदत वाढवून देण्यात आली. शिवाय, व्याज वसुलीला स्थगिती देण्यात आली. म्हणजे हे कर्ज बिनव्याजीच देण्यात आले.

दुसरे उदाहरण आहे, रिलायन्सचे. रिलायन्स गॅस आणि ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ही कॉर्पोरेट कंपनी मुकेश अंबानीची. मोदी पंतप्रधान झाल्याबरोबर सार्वजनिक बँकांनी अंबानीवर सवलतींचा वर्षावच सुरु केला. या कंपनीला कर्ज नूतनीकरणासाठी ४,५०० कोटी तर दिलेच पण अदानीसारखी परतफेडीची मुदतही दहा वर्षांनी वाढवून दिली.

अर्थमंत्री अरुण जेटलींच्या मते, अशी सारी कर्जे, वीजनिर्मिती, खाणी, पायाभूत उद्योग उभारणी अशा प्रकल्पात अडकलेली आहेत. त्यांचे मालक आहेत अंबानी, अदानी, वेदान्तासारख्या कंपन्या. या कंपन्यांनी आदिवासींना आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या हजारो एकर जमिनीवरून हुसकावून आपले लुटारू धंदे चालवलेले आहेत.

ही कर्जे थकवणाऱ्या कंपन्यांचे मालक अब्जावधी रुपयांची मालमत्ता बाळगून आहेत. त्यांनी बँकांची कर्जे थकवली तर त्या कर्जाच्या रकमेच्या किमतीचे शेअर्स बँकांच्या नावे करायला हवेत. नाही तर त्या कंपन्यांना ज्या प्रकल्पासाठी कर्ज घेतले आहे त्यात नवे भांडवल गुंतवायला भाग पाडले पाहिजे. कर्जाऊ कंपन्यांवर कसलीच जबाबदारी न टाकता उलट त्यांना नवे कर्ज देणे, ते फेडण्यासाठी मुदतवाढ देणे आणि व्याजातून सूट देणे यातून बँकांचे मोठे नुकसानच होणार आहे. सरकार आपल्या, जनतेच्या मालकीच्या, बँका बुडवायला निघाले आहे.   

सरकारला वाटते की १.५ लाख कोटींचा मालक असलेल्या अंबानीला कर्जफेडीसाठी मदतीची गरज आहे! कर्जाऊ शेतकऱ्यांविषयी त्याला किती काळजी वाटते, हे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडू आदी ठिकाणच्या शेतकरी संतापातून दिसून आलेच. सरकार म्हणते, शेतकऱ्यांना कर्ज भागवता आले नाही तर त्याने विष प्यावे, फासाला जावे, नाही तर किमान आपले शेत विकून देशोधडीला लागावे.

वर्षामागून वर्षे पडणाऱ्या दुष्काळामुळे शेतकरी खचून गेला आहे. त्यामुळे तो सर्वत्र आंदोलन करू लागला आहे. तो कर्जमुक्तीसाठी लढू लागला आहे. पण त्याच्या किंचाळ्या सरकारच्या कानावर पडत नाहीत. मोदी सरकार शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करायला तयार नाही. शेतकरी काय मागतो आहे? अदानी आणि अंबानीच्या कंपन्यांची मालकी मागतो आहे? संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचे कर्ज आहे फक्त ७५.००० कोटी रुपये. आणि एकट्या अदानीकडे आहे ७२,००० कोटी रुपये. अदानीला मोदी आपल्या मांडीवर खेळवतात आणि गरीब शेतकऱ्याला उन्हात उभे राहायची शिक्षा करतात.

कर्ज फेडू न शकलेल्या शेतकऱ्यांच्या अब्रूची लक्तरे सरकार वेशीवर टांगते. त्यांच्या याद्या जाहीर करते. त्यांच्या मालमत्ता निष्ठूरपणे लिलावात काढते. मग बँकांनी कर्जबुडव्या अब्जाधिशांनाही असेच वागवावे, असा फतवा सरकार का काढत नाही? अशा कर्जबुडव्या अब्जाधिशांच्या याद्या जाहीर करा असा सुप्रिम कोर्टाने आदेश देऊनही त्याकडे सरकार कानाडोळा करत आहे तो कशासाठी?

अब्जाधिशांना वाटलेल्या अनुत्पादक कर्जात अडकले आहेत जनतेच्या निढळाच्या घामाचे पैसे. बँका सरकारच्या, म्हणजेच जनतेच्या मालकीच्या आहेत. बँकांतील एकूण ठेवींच्या ६५ टक्के रक्कम जनता ठेवते आणि १५ टक्के सरकार ठेवते. त्यामुळे बँकांचे नुकसान हे साहजिकपणे जनता आणि सरकारचेच नुकसान असते.

कॉर्पोरेट लांडग्यांना मोकळे सोडून मोदींचे रिझर्व बँकेतील पाळीव भक्त गरीब सशांच्या रक्ताला चटावल्यासारखे वागत आहेत. विरल आचार्य नावाचे रिझर्व बँकेचे उपाध्यक्ष आहेत. कर्जाच्या या अरिष्टातून बाहेर पडण्यासाठी बँकाच खासगी करा, असा सल्ला या महाशयांनी नुकताच दिला आहे. उपाध्यक्षांनीच असे अकलेचे तारे तोडल्यावर रिझर्व बँकेचे अध्यक्ष उर्जित पटेल कसे मागे राहतील? ते म्हणाले, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या लहान बँका काळाच्या ओघात मेल्या तर मरू द्यात की! २००८च्या जागतिक मंदीवर मात करायची ताकद भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिली त्या या सार्वजनिक बँकानीच, हे मात्र पटेल आणि आचार्य यांच्यासारखे वशिलेबाज, भांडवलदारांचे भाट मुद्दाम झाकून ठेवतात.

आता भारतातल्या बँका खरेदी करायच्या तर इतका पैसा कुणाकडे आहे? ज्यांनी कर्जे बुडवली त्यांच्याकडेच तो आहे ना? त्या कर्जबुडव्या भांडवलदारांकडे सार्वजनिक बँकांचे ५ लाख कोटी रुपये पडून आहेत. या मार्गाने जनतेला लुटून त्यांचे पोट भरलेले नाही. सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडीच त्यांना आपल्या खुराड्यात नेऊन ठेवायची आहे. या बँकांचे संरक्षण करायची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. त्याऐवजी तेच या बँका कवडीमोलाने लुटारूंना विकायला बसले आहे. मोदी सरकार शेत खाणारे कुंपण आहे.

या कुंपणाचे घरभेदी रूप गेल्या तीन वर्षांत जनतेपुढे आले आहे. ते कॉर्पोरेट लुटारूंवर सवलतींमगून सवलतींचा वर्षाव करत सुटले आहे. त्यात खंड पडायची चिन्हे नाहीत. मोदींना सत्तेवर बोलावणारे बोलावते धनी होते, अदानी, अंबानींसारखे लुटारू कॉर्पोरेट मालक. त्यांच्या उपकाराची परतफेड मोदी इमानेइतबारे करत आहेत. आता तर त्यांच्या सरकारने राजकीय पक्षांना बेनामी देणग्या देण्याचा कायदाच करून टाकला आहे. अदानी, अंबानीचे ऊर कृतज्ञतेने भरून येईल आणि वरचेवर येणाऱ्या निवडणुकांसाठी ते आपला खजिना मोदींच्या चरणी रिता करत राहतील. शेवटी पैसा कुणाच्या बापाचा आहे?

(अनुवाद : डॉ. उदय नारकर)   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

वरील लेख भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) महाराष्ट्र राज्य कमिटीच्या 'जीवन मार्ग' या मुखपत्रात छापून आला आहे. असे वैचारिक लेख वाचण्यासाठी जीवन मार्गचे वर्गणीदार व्हा. वार्षिक वर्गणी आहे- रुपये ४००/- आपला पत्ता मेल करा पुढील आयडी वर- mahacpim@gmail.com

' 022-24951576 / Fax: 022-24961525

आपण खालील बँक खात्यात वर्गणी भरू शकता-

Jeevan Marg

 
A/C Number- 04220100009541

 IFSC CODE- BARBOWRLIX

 Bank of Baroda, Worli Branch

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------